दावे-हरकतींसाठी २६ ऑक्टोबरपर्यंत संधी; अंतिम मतदार यादी १६ नोव्हेंबरलाच प्रसिद्ध होणार
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। मतदार यादीत नाव असणे हा लोकशाहीतील केवळ कागदोपत्री उपचार नाही, तर मतदानाच्या मूलभूत अधिकाराशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे मतदाराचे नाव यादीतून गायब झाले, तर त्याने लोकशाहीच्या दारात उभे राहून स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करायचे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेत भारत निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. प्रारूप मतदार यादीवरील दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत १२ ऑक्टोबरवरून वाढवून आता २६ ऑक्टोबर २०२६ करण्यात आली आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप यादीत नाव नसलेल्या पात्र नागरिकांना नाव नोंदवण्याची, तर विद्यमान मतदारांना नोंदीतील चुका दुरुस्त करण्याची संधी मिळाली आहे. ही मुदतवाढ म्हणजे नागरिकांना दिलासा; पण त्याचबरोबर मतदार यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्येक पात्र व्यक्तीचा समावेश झाला आहे का, याची गांभीर्याने तपासणी करण्याची जबाबदारीही प्रशासनावर येते.
मुदतवाढीमागील पार्श्वभूमीही लक्षात घेण्यासारखी आहे. *टाइम्स ऑफ इंडिया*च्या १३ ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, ३१ ऑगस्ट ते ११ ऑक्टोबर या कालावधीत नव्या मतदार नोंदणीसाठी नमुना क्रमांक ६ चे एकूण ८.३३ लाख अर्ज दाखल झाले. त्यापैकी २.८३ लाख अर्ज मागील नऊ दिवसांत आले. पुणे जिल्हा ६८,७६४ अर्जांसह आघाडीवर होता; ठाण्यात ५८,१४३, तर मुंबई उपनगरात ४८,८६१ अर्ज दाखल झाले. ही आकडेवारी मतदार नोंदणीची गरज आणि प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित करते. ज्या नागरिकांना नोटिसा मिळाल्या आहेत, ज्यांची नावे प्रारूप यादीत नाहीत किंवा ज्यांच्या नोंदींत विसंगती आहे, त्यांनी संबंधित कागदपत्रांसह आपली बाजू मांडणे आवश्यक आहे. मतदार यादीतील त्रुटींचा भार नागरिकांवर टाकून प्रशासनाने हात झटकणे योग्य नाही; तितकेच नागरिकांनीही अंतिम दिवसाची वाट पाहत बसणे शहाणपणाचे नाही.
भारत निवडणूक आयोगाच्या सुधारित वेळापत्रकानुसार, दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत २६ ऑक्टोबरपर्यंत असून, नोटिसा बजावणे आणि दावे-हरकती निकाली काढण्याची प्रक्रिया १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत चालणार आहे. अंतिम मतदार यादी मात्र पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. पात्र नागरिकांनी आपले नाव तपासण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत मतदार सेवा संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा स्थानिक बूथस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्याशी संपर्क साधावा. नाव समाविष्ट करण्यासाठी नमुना ६, नोंदीतील दुरुस्तीसाठी नमुना ८ आणि नियमानुसार हरकत नोंदवण्यासाठी नमुना ७ वापरला जातो. लोकशाहीत मतदानाचा हक्क बजावण्यापूर्वी मतदार यादीत आपले नाव आहे की नाही, हे तपासणे ही छोटी गोष्ट वाटेल; पण तीच पुढे मोठी अडचण टाळू शकते. आयोगाने मुदत वाढवली, आता नागरिकांनी संधीचा लाभ घ्यावा आणि प्रशासनाने प्रत्येक पात्र मतदाराचे नाव यादीत योग्यरीत्या समाविष्ट होईल याची खात्री करावी.