सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाई ५.५४ टक्क्यांवर गेल्याचा दावा; कांद्याच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरावर वाढता आर्थिक ताण
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। महागाईचा आकडा सरकारी अहवालात काही टक्क्यांनी वाढतो; पण सामान्य माणसाच्या घरात त्याचे रूपांतर महिन्याच्या किराणा बिलात, भाजीच्या पिशवीत आणि कमी होत जाणाऱ्या बचतीत होते. सप्टेंबर २०२६ मध्ये देशातील किरकोळ महागाई ५.५४ टक्क्यांवर पोहोचल्याचा दावा समोर आला आहे. ऑगस्टमधील ४.८३ टक्क्यांच्या तुलनेत ही वाढ चिंताजनक असली, तरी या आकड्यांची अधिकृत सरकारी प्रसिद्धिपत्रकातून खातरजमा करणे आवश्यक आहे. दिलेल्या माहितीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित महागाई वाढण्यामागे खाद्यपदार्थांच्या किमतीतील वाढ हा महत्त्वाचा घटक आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील कुटुंबांना अन्नधान्य, भाजीपाला आणि दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंवर अधिक खर्च करावा लागत असल्यास त्यांच्या मर्यादित उत्पन्नावर मोठा ताण येतो. महागाई नियंत्रणात असल्याचे सांगताना केवळ सरासरी आकडेवारी दाखवून चालणार नाही; सामान्य कुटुंबाच्या ताटातील भाजी कमी होत असेल, तर आर्थिक परिस्थितीचा खरा हिशेब तिथेच दिसतो.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, ग्राहक अन्न किंमत निर्देशांकावर (CFPI) आधारित खाद्य महागाई ऑगस्टमधील ५.९७ टक्क्यांवरून सप्टेंबरमध्ये ७.७४ टक्क्यांवर पोहोचली. कांद्याच्या किमतीतील वार्षिक वाढ ४८.७८ टक्क्यांवरून तब्बल १०८.०९ टक्क्यांवर गेली. लसणाची महागाई ४३.६० टक्क्यांवरून ५४.६२ टक्के, तर लिंबाची १५.१५ टक्क्यांवरून ३६.४१ टक्के झाली. ग्रामीण भागातील किरकोळ महागाई ६.०८ टक्के, तर शहरी भागातील महागाई ४.८८ टक्के नोंदवण्यात आली. म्हणजेच ग्रामीण कुटुंबांवर तुलनेने अधिक दबाव आहे. मात्र, प्रत्येक वस्तू महाग झाली असे नाही; बटाट्याच्या किमतींमध्ये वार्षिक ११.५० टक्के, तर टोमॅटोच्या किमतींमध्ये ८.६२ टक्के घट नोंदवली गेली. ही आकडेवारी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) सप्टेंबरमधील ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद आहे.
महागाईचा हा वाढता कल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) धोरणांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो. किरकोळ महागाईचे मध्यमकालीन लक्ष्य ४ टक्के असून, सहनशीलता मर्यादा २ ते ६ टक्के आहे. सप्टेंबरचा ५.५४ टक्के दर लक्ष्यापेक्षा अधिक असला, तरी तो निर्धारित मर्यादेत आहे. त्यामुळे व्याजदरांबाबत पुढील निर्णय घेताना महागाईचा कल, आर्थिक वाढ आणि इतर घटक विचारात घेतले जातील.
मात्र, धोरणात्मक चर्चेपेक्षा सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न वेगळाच आहे—उत्पन्न वाढत नसेल, तर वाढता खर्च भागवायचा कसा? कांदा, लसूण, लिंबू आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरवठा सुरळीत राखणे, बाजारातील दरांवर लक्ष ठेवणे आणि आवश्यक तेथे प्रभावी उपाय करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. महागाई केवळ अर्थशास्त्राच्या तक्त्यातील आकडा नाही; ती प्रत्येक घराच्या आर्थिक नियोजनाची कसोटी आहे.