निविदेविना १५ वर्षांची मुदतवाढ; राईड्सचे सुरक्षा ऑडिट, अग्निशमन परवानगी आणि आपत्कालीन सुविधांबाबत महापालिकेकडेच माहिती नसल्याने प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। पिंपरी-चिंचवडच्या निगडीतील स्व. इंदिरा गांधी उद्यान अर्थात दुर्गादेवी टेकडीवरील सात एकरांच्या अप्पूघरचा कारभार आता गंभीर प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी संपलेल्या २१ वर्षांच्या करारानंतर पुष्पक अम्युजमेंट या संस्थेला आणखी १५ वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. ठेकेदाराने तीन वर्षांची मुदतवाढ मागितली असताना थेट पंधरा वर्षांचा कालावधी देण्यात आल्याने निर्णयप्रक्रियेवर आक्षेप घेतले जात आहेत. विशेष म्हणजे, नव्याने निविदा न काढता हा निर्णय झाल्याने महापालिकेच्या सार्वजनिक मालमत्तेचा व्यवहार नेमका कोणाच्या हितासाठी, असा सवाल उपस्थित होतो. पुढील दीड दशकांची जबाबदारी सोपवताना नागरिकांच्या सुरक्षेची आणि महापालिकेच्या आर्थिक हिताची खात्री केली होती का? हा कळीचा प्रश्न आहे.
महापालिकेच्या भूमी आणि जिंदगी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राईड्सचे सुरक्षा ऑडिट, विद्युत सुरक्षेची प्रमाणपत्रे, अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि अन्य आवश्यक परवानग्यांची स्थिती स्पष्ट करणारी माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. सीसीटीव्ही कॅमेरे, प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मचारी, वैद्यकीय मदत, आपत्कालीन सेवा आणि बाहेर पडण्याचे सुरक्षित मार्ग यांच्याबाबतही खात्रीशीर तपशील नसल्याचे समोर आले आहे. प्रकल्पाचे काम कधी पूर्ण होणार, सध्याची प्रगती काय आणि प्रवेश व राईड शुल्काचे धोरण काय, याचीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे वृत्त आहे. याचा अर्थ आवश्यक सुविधा प्रत्यक्षात नाहीत, असा अंतिम निष्कर्ष काढता येत नसला, तरी त्यांची पूर्तता पडताळण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे. मुलांच्या मनोरंजनाच्या नावाखाली सुरक्षेचा प्रश्न अनुत्तरित ठेवणे धोकादायक ठरू शकते. शिवाय, परिसरातील पर्यावरण, वाहतूक आणि स्थानिक नागरिकांवरील परिणामांचा अभ्यास झाल्याची माहितीही प्रशासनाकडे नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी या कारभारावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, प्रकल्पाची सद्यस्थिती आणि सुरक्षिततेची खात्री नसताना मुदतवाढ देणे चुकीचे असून, खुली निविदा काढल्यास महापालिकेला अधिक उत्पन्न आणि शहराला आधुनिक मनोरंजन सुविधा मिळू शकल्या असत्या. सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनीही थकबाकी वसूल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ठेकेदाराकडे मालमत्ताकराची ५ कोटी ५३ लाख रुपयांची आणि वॉटर पार्कच्या भाड्याची ८३ लाख ३७ हजार ९५ रुपयांची थकबाकी आहे. सर्व देणी वसूल करून, पुढील पाच वर्षांचे भाडे आगाऊ घेऊन आणि अनामत सुरक्षा ठेव जमा केल्यानंतरच नवा करार करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. मात्र, या आर्थिक दाव्यांची अंतिम स्थिती अधिकृत नोंदींवरून पडताळणे आवश्यक आहे.
महापालिकेचे उपायुक्त सीताराम बहुरे यांनी सर्वसाधारण सभेचा मंजूर ठराव विभागाला नुकताच प्राप्त झाल्याचे सांगून, मागील भाडेदरानुसार पुढील १५ वर्षांसाठी अप्पूघर देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. आता प्रश्न केवळ मुदतवाढीचा नाही; सार्वजनिक मालमत्तेचे मूल्य, थकबाकीची वसुली आणि पर्यटकांची सुरक्षितता यांचा आहे. महापालिकेने कराराच्या अटी, सुरक्षा प्रमाणपत्रे, भाडे आणि थकबाकी यांची पारदर्शक माहिती नागरिकांसमोर ठेवावी. अन्यथा मनोरंजननगरीच्या झगमगाटामागे प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाचा अंधार कायम राहील.