आर्थिक चणचणीचे कारण पुढे; ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेवर यंदाही प्रश्नचिन्ह. ॲड. सचिन सावंत आणि खासदार संजय राऊत यांचा सरकारला जाब.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दिवाळी आली, बाजारपेठा उजळल्या, घराघरांत फराळाची तयारी सुरू झाली; पण राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या ताटात सरकारी मदतीचा गोडवा मात्र दिसत नाही. राज्य सरकारची ‘आनंदाचा शिधा’ योजना यंदाही प्रत्यक्षात उतरलेली नसल्याचे वृत्त आहे. आर्थिक चणचणीमुळे सुमारे ५५० ते ६०० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आलेला नसल्याचे वृत्तपत्रीय अहवालांत नमूद आहे. मात्र, योजना कायमची बंद केल्याचा अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही. महाराष्ट्र शासनाने ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी या योजनेची सुरुवात केली. अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंबांतील शिधापत्रिकाधारकांसह १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील पात्र केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. २०२३ मध्ये गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गौरी-गणपती आणि दिवाळीनिमित्त शिधा वितरित करण्यात आला. साखर, खाद्यतेल, रवा, चणाडाळ, मैदा आणि पोहे या सहा वस्तूंचा संच अवघ्या १०० रुपयांत दिला जात होता.
यंदा राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकरी-कष्टकऱ्यांची आर्थिक ओढाताण लक्षात घेता या मदतीची गरज अधिक तीव्र आहे. मात्र, सरकारी तिजोरीवर ताण असल्याचे कारण पुढे करून गरिबांच्या दिवाळीतील मदतीला कात्री लावली जात असल्याची टीका होत आहे. अ. भा. काँग्रेस कमिटीचे सचिव ॲड. सचिन सावंत यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये देण्याची घोषणा केली, दुष्काळग्रस्तांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, असे सांगितले; मग गोरगरीबांना आनंदाचा शिधा का मिळत नाही, असा त्यांचा सवाल आहे. सरकारला दिवाळीचा शिधा देता येत नसेल, तर किमान दुष्काळग्रस्तांसाठी विशेष मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दुसरीकडे, उद्धवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनीही सरकारवर टीका केली आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून योजना जाहीर केली, पाकिटांवर नेत्यांचे फोटो छापले; आता मदत देण्याची वेळ आली असताना सरकार मौन का बाळगते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. योजना बंद केली असेल, तर सरकारने ते स्पष्टपणे जाहीर करावे, अशी मागणी राऊत यांनी केली आहे.
सरकारी योजनांचा खरा कस जाहिरातींच्या झगमगाटात नसतो; तर गरजूंच्या घरातील चुलीपर्यंत मदत पोहोचते की नाही, यात असतो. २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या महाराष्ट्राच्या अधिकृत ई-पॉस पोर्टलवर ‘आनंदाचा शिधा’साठी १ कोटी ६२ लाख ६० हजार ९९७ पात्र कार्डांची नोंद असताना लाभ घेतलेल्या कार्डांची संख्या शून्य दाखविण्यात आली आहे. यावरून त्या दिवशी या योजनेचे वितरण नोंदले गेले नसल्याचे दिसते; मात्र योजना कायमची रद्द झाल्याचा हा पुरावा नाही.
सरकारने योजनेची सद्यस्थिती, निधीची उपलब्धता आणि वितरणाबाबत तातडीने अधिकृत खुलासा करावा. दुष्काळात शेतकऱ्याचे उत्पन्न आटते, मजुराचा रोजगार हरवतो आणि महागाईमुळे संसाराचे गणित कोलमडते. अशा वेळी शिध्याची छोटीशी मदतही मोठा आधार ठरते. लोककल्याणाच्या घोषणा करणे सोपे; पण त्या प्रत्यक्षात उतरविणे हीच खरी कसोटी आहे. गरिबांच्या ताटातील गोडवा हिरावून घेऊन विकासाचा गोडवा सांगण्यात अर्थ नाही. दिवाळी दिव्यांची असली, तरी गरिबांच्या घरात आशेचा दिवा पेटविण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.