डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावाला तेहरानचा विरोध; होर्मुझची सामुद्रधुनी, तेल निर्बंध आणि अणुकार्यक्रमावरून संघर्ष कायम, कतारच्या मध्यस्थीकडे जगाचे लक्ष.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांच्या भूमिकेनुसार, अमेरिकेने सात अटी पूर्ण केल्याशिवाय होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्याचा आणि वाटाघाटी पुढे नेण्याचा प्रश्नच नाही. इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनीही अमेरिकेसमोर ठेवलेला सात दिवसांचा प्रस्ताव कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या प्रस्तावात इराणी बंदरांवरील अमेरिकेची नाकेबंदी उठवणे, इराणच्या तेल निर्यातीवरील निर्बंध हटवणे आणि प्रादेशिक आघाड्यांवरील शत्रुत्व थांबवणे यांचा समावेश आहे. मात्र, अमेरिकेला इराणच्या अणुसंवर्धन क्षमतेत लक्षणीय कपात हवी आहे. दोन्ही बाजूंच्या मागण्यांमधील हा संघर्ष चर्चेतील सर्वांत मोठा अडथळा ठरत आहे.
दरम्यान, २५ ऑक्टोबरला कतारचे मध्यस्थ तेहरानमध्ये दाखल झाल्याचे वृत्त असून, त्यांनी संघर्ष कमी करण्यासाठी अमेरिका आणि इराणदरम्यान संदेशांची देवाणघेवाण केली. मात्र, मध्यस्थी म्हणजे करार झाला असे नव्हे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविषयी कठोर भूमिका कायम ठेवली असताना, तेहराननेही दबावापुढे झुकणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा या संघर्षाचा आर्थिक केंद्रबिंदू आहे. युद्धापूर्वी जगातील सुमारे पाचवा हिस्सा तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायूचा व्यापार या मार्गाने होत असे. त्यामुळे या जलमार्गावरील अडथळ्यांचा परिणाम केवळ अमेरिका आणि इराणपुरता मर्यादित राहत नाही; भारतासह अनेक देशांच्या ऊर्जा खर्चावर, इंधनाच्या किमतींवर आणि महागाईवर त्याचे पडसाद उमटू शकतात. २५ ऑक्टोबरच्या रॉयटर्स वृत्तानुसार, मध्यस्थी सुरू असतानाही प्रादेशिक हल्ल्यांमुळे ऊर्जा पुरवठ्याविषयीची चिंता कायम होती.