एफसीआयकडून ४ नोव्हेंबरला १.९९ लाख टन गव्हाचा ई-लिलाव; मागील लिलावात ९८.३ टक्के विक्री, मात्र खरेदी मर्यादा कायम
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। गव्हाच्या वाढत्या दरांनी सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेट बिघडवले असताना केंद्र सरकारला अखेर सरकारी गोदामांचे दरवाजे अधिक उघडावे लागले आहेत. भारतीय अन्न महामंडळ अर्थात एफसीआय ४ नोव्हेंबरच्या साप्ताहिक ई-लिलावात १.९९ लाख टन गहू विक्रीसाठी उपलब्ध करणार आहे. २८ ऑक्टोबरच्या लिलावातील १.०१ लाख टनांच्या तुलनेत हा पुरवठा जवळपास दुप्पट आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशासह २२ राज्यांसाठी उपलब्धता वाढवण्यात आली आहे. पंजाबचा कोटा २५ हजारांवरून ४४ हजार टन, हरियाणाचा १२ हजारांवरून २३ हजार टन, उत्तर प्रदेशचा ८ हजारांवरून १४ हजार टन, तर मध्य प्रदेशचा ६ हजारांवरून १० हजार टन करण्यात आला आहे. आसाम, दिल्ली आणि कर्नाटकसाठी प्रत्येकी १२ हजार टनांची तरतूद आहे. गुजरात आणि राजस्थानला प्रत्येकी ८ हजार, तर तामिळनाडू व पुद्दुचेरीला मिळून १० हजार २०० टन गहू उपलब्ध होणार आहे. पुरवठा वाढवण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी बाजारभावावर त्याचा परिणाम किती होतो, हेच महत्त्वाचे. सरकारी गोदामात धान्य असूनही ग्राहकाला महाग पीठ घ्यावे लागत असेल, तर साठ्याचा उपयोग नेमका कोणासाठी, हा प्रश्न विचारावाच लागेल.
28 ऑक्टोबरच्या लिलावात एफसीआयने १.०१ लाख टन गहू विक्रीस ठेवला होता. त्यापैकी ९९ हजार ३१६ टनांची विक्री झाली; म्हणजे ९८.३ टक्के साठा खरेदीदारांनी उचलला. अनेक राज्यांत उपलब्ध गहू पूर्णपणे विकला गेला. व्यापाऱ्यांना या लिलावात सहभागी होता येत नाही; आटा गिरण्या, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि पात्र प्रत्यक्ष वापरकर्त्यांनाच खरेदीची परवानगी आहे. मात्र, यंदा बाजारात गव्हाची आवक कमी आणि गिरण्यांची मागणी अधिक असल्याने बोलीचे दर चढे राहिल्याचे वृत्त आहे. काही राज्यांत एफसीआयचा गहू प्रतिक्विंटल तीन हजार शंभर रुपयांपेक्षा अधिक दराने खरेदी झाल्याचेही नोंदले गेले आहे. त्यामुळे लिलावातील गव्हाचे प्रमाण दुप्पट झाले म्हणून बाजारातील दर लगेच खाली येतील, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.
या पार्श्वभूमीवर दिल्लीस्थित MSME Welfare Association चे अध्यक्ष आशीष गर्ग यांनी केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र लिहून लिलाव प्रक्रियेचा फेरआढावा घेण्याची मागणी केली आहे. राखीव दर, प्रत्येक लॉटचा आकार, खरेदीदारांची प्रमाणमर्यादा आणि विक्रीच्या अटी बदलण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. बोलीदारांची कठोर पडताळणी करून बनावट बोली लावणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशीही त्यांची मागणी आहे. खुल्या बाजार विक्री योजनेत (OMSS) एफसीआयचा गहू बाजारभावापेक्षा २० ते ३० टक्के अधिक दराने विकला गेल्याचा दावा गर्ग यांनी केला आहे; मात्र हा संघटनेचा दावा असून प्रत्येक व्यवहारासाठी स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, नव्या लिलावात एकूण मात्रा वाढवली असली तरी प्रत्येक खरेदीदाराला मिळणारी कमाल मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या गिरण्यांची मागणी पूर्ण होईलच, याची खात्री नाही. सरकारने गव्हाचा साठा बाजारात सोडणे हा उपाय आहे; पण तो योग्य दरात, योग्य प्रमाणात आणि योग्य खरेदीदारांपर्यंत पोहोचणे अधिक महत्त्वाचे आहे. अन्यथा सरकारी गोदामातील गहू कागदावर वाढेल आणि ग्राहकाच्या ताटातील पोळी मात्र महागच राहील.