पीएम स्वनिधीअंतर्गत ३० हजारांची रुपे सुविधा; दुसऱ्या कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांनाच पात्रता
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। कोरोनाच्या संकटात हातावर पोट असलेल्या पथविक्रेत्यांना उभारी देण्यासाठी जून २०२० मध्ये सुरू झालेल्या पीएम स्वनिधी योजनेला आता डिजिटल अर्थव्यवस्थेची जोड मिळाली आहे. केंद्र सरकारने योजनेची पुनर्रचना करून पात्र विक्रेत्यांसाठी यूपीआयशी जोडता येणारे रुपे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध केले आहे. कमाल मर्यादा ३० हजार रुपये असली, तरी सुरुवातीची वापरमर्यादा केवळ १० हजार रुपये असेल. समाधानकारक वापर आणि परतफेडीनंतर ती टप्प्याटप्प्याने वाढवता येईल. बँकेच्या धोरणानुसार २० ते ५० दिवसांचा व्याजमुक्त कालावधी मिळू शकतो. म्हणजे हे मोफत पैसे नाहीत; मुदतीत बिल भरले नाही, तर बँकेचे व्याज आणि शुल्क लागू होऊ शकते. कार्ड पाच वर्षे वैध असून जॉइनिंग, सक्रियता आणि वार्षिक शुल्क शून्य आहे. मात्र रोख रक्कम काढण्याची सुविधा नाही.
या कार्डासाठी प्रत्येक फेरीवाला किंवा छोटा दुकानदार पात्र ठरणार नाही. पीएम स्वनिधीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कर्जाची पूर्ण परतफेड करून तिसऱ्या टप्प्यासाठी पात्र ठरलेले, तसेच तिसरे कर्ज घेतलेले विक्रेते अर्ज करू शकतात. अर्जदाराचे वय २१ ते ६५ वर्षे असावे. कोणत्याही कर्जदात्याकडे खाते एनपीए किंवा राइट-ऑफ नसावे; मात्र किमान क्रेडिट स्कोअरची सक्ती नाही. आधार, पॅन, विक्री प्रमाणपत्र किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ओळखपत्र अथवा शिफारसपत्र आणि बँक खात्याचा तपशील आवश्यक आहे. केवळ नाव नोंदवले म्हणून कार्ड मिळेल, अशी समजूत करून घेऊ नये.
योजनेत तारणविरहित कर्जाचे तीन टप्पे आहेत. पहिल्या टप्प्यात १५ हजार, दुसऱ्यात २५ हजार आणि तिसऱ्यात ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. वेळेवर परतफेड केल्यास पुढील टप्प्याचा मार्ग खुला होतो. कर्जाच्या नियमित परतफेडीवर वार्षिक सात टक्के व्याज अनुदानाची तरतूद आहे. डिजिटल व्यवहारांवर किरकोळ आणि घाऊक खरेदीसाठी मिळून कमाल १,६०० रुपयांपर्यंत कॅशबॅकही मिळू शकतो. या प्रोत्साहनांचा लाभ नियमांनुसार आणि पात्र व्यवहारांवरच मिळतो; प्रत्येक व्यवहाराला हमखास परतावा मिळत नाही. ही मदत व्यवसायवाढीसाठी वापरणे अपेक्षित आहे, चैनीसाठी नव्हे. २०२५ मध्ये पुनर्रचित झालेली योजना ३१ मार्च २०३० पर्यंत सुरू राहणार आहे. पात्र विक्रेते पीएम स्वनिधी पोर्टल किंवा मोबाईल ॲपवर ई-केवायसी करून अर्ज करू शकतात. रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्याला भांडवल मिळणे स्वागतार्ह; पण कार्ड देण्यापेक्षा आर्थिक शिस्त, स्पष्ट अटी आणि वेळेवर मदत पोहोचवणे सरकारसाठी खरी कसोटी ठरेल.