सहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण; २१ जानेवारी २०२७ रोजी अंतिम मतदार यादी, तर तरुणांना आगाऊ नोंदणीची संधी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। नवी दिल्ली : मतदार यादीतील नाव हा लोकशाहीतील नागरिकाच्या अस्तित्वाचा महत्त्वाचा पुरावा; त्यामुळे नाव जोडताना जितकी दक्षता हवी, तितकीच नाव वगळताना जबाबदारीही हवी! विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआरवरून देशात राजकीय संघर्ष पेटलेला असतानाच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आता सहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) जाहीर केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, ओडिशा, सिक्कीम, चंडीगड तसेच दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीव येथे ही प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. १ जानेवारी २०२७ ही पात्रता तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही संपूर्ण देशभर एकाच वेळी सुरू होणारी मोहीम नसून, एसआयआर पूर्ण झालेल्या निवडक राज्यांमधील मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचा पुढचा टप्पा आहे.
या प्रक्रियेत २० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मतदान केंद्रांची पुनर्रचना पूर्ण केली जाणार आहे. ३० नोव्हेंबरला प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर ३० डिसेंबरपर्यंत नागरिकांना दावे आणि हरकती नोंदवता येतील. १६ जानेवारी २०२७ पर्यंत त्यांचा निपटारा करून २१ जानेवारीला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल. १ जानेवारी २०२७ पर्यंत वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना मतदार म्हणून नोंदणी करता येईल. त्याचबरोबर १ एप्रिल, १ जुलै आणि १ ऑक्टोबर २०२७ रोजी १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुणांनाही आगाऊ अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
एसएसआर प्रक्रियेत विद्यमान मतदार यादी अद्ययावत केली जाते. नवीन पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करणे, मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची नोंद तपासणे, दुबार नावे वगळणे तसेच पत्ता आणि इतर तपशीलांतील चुका दुरुस्त करणे हा तिचा उद्देश आहे. मात्र, एसआयआरप्रमाणे संपूर्ण मतदार यादी नव्याने तयार करणे हा तिचा हेतू नाही. महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मेघालय, नागालँड, दिल्ली, त्रिपुरा आणि तेलंगणा येथे एसआयआर सुरू असल्याने एसएसआरचे वेळापत्रक नंतर जाहीर होणार आहे. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसाठी हवामानाचा विचार करून निर्णय घेतला जाणार आहे. दुबार नावे वगळताना क्षेत्रीय पडताळणीचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत. लोकशाहीत मतदारांची संख्या वाढणे जितके आवश्यक, तितकेच एकाही पात्र मतदाराचे नाव चुकीने वगळले जाणार नाही, याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. कारण निवडणुकीची विश्वासार्हता केवळ मतदानयंत्रात नसते; ती मतदार यादीच्या अचूकतेतही असते!