निर्मात्याची उच्च न्यायालयातील याचिका मागे; नव्या लेबलला FSSAI ची मंजुरी मिळाल्याशिवाय महाराष्ट्रात विक्री सुरू होणार नाही
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। ओल्ड मॉन्कच्या चाहत्यांसाठी दिलासादायक बातमी आली असली, तरी बाटली दुकानात परतण्याचा मार्ग अजून मोकळा झालेला नाही. महाराष्ट्रात मे-जून २०२६ पासून बंद असलेल्या ओल्ड मॉन्कच्या काही प्रकारांच्या विक्रीबाबत निर्माती कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयातील लढाई थांबवली आहे. खोपोली, रायगड येथे उत्पादन करणाऱ्या Mohan Rocky Springwater Breweries Pvt. Ltd. या कंपनीने ५ नोव्हेंबरला आपली याचिका मागे घेत नव्या लेबलसह भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाकडे (FSSAI) जाण्याचा निर्णय घेतला. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. मात्र, न्यायालयातून माघार म्हणजे विक्रीबंदी उठली, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल.
या वादाचे मूळ बाटलीवरील लेबल आणि उत्पादनाच्या वर्गीकरणात आहे. FSSAI च्या म्हणण्यानुसार, संबंधित उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर न्यूट्रल स्पिरिट असून बाहेरून रमचा स्वाद मिसळला जातो. त्यामुळे त्याला सरसकट ‘रम’ म्हणून विकणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते; त्याऐवजी ‘रम-फ्लेवर्ड स्पिरिट’ असा स्पष्ट उल्लेख हवा. ‘७ इयर्स ओल्ड ब्लेंडेड’ या दाव्यावरही नियामकाने आक्षेप घेतला. केंद्र सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने २ ऑगस्टच्या निवेदनात ओल्ड मॉन्क XXX प्रकारातील परिपक्व रमचे प्रमाण पाच टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे तपासात आढळल्याचे नमूद केले होते. कंपनीने मात्र आपले उत्पादन नियमांनुसार असल्याचा दावा केला होता.
आता कंपनी सुधारित लेबल FSSAI कडे सादर करणार असून त्याची छाननी आणि मंजुरी झाल्यानंतरच पुढील निर्णय होईल. यापूर्वी ३१ ऑगस्टला मुंबई उच्च न्यायालयाने विक्रीबंदीला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे सध्या विक्री तातडीने सुरू होण्याची शक्यता नाही. कंपनीने या निर्बंधांमुळे महाराष्ट्र सरकारच्या उत्पादन शुल्क महसुलात सुमारे ३५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा न्यायालयात केला होता. हा कंपनीचा दावा आहे; अधिकृत महसुली आकडा म्हणून त्याची नोंद करता येणार नाही. एका लोकप्रिय ब्रँडचा प्रश्न केवळ ग्राहकांच्या पसंतीचा नाही; बाटलीवर काय लिहिले आहे आणि आत नेमके काय आहे, याची पारदर्शकता महत्त्वाची आहे.