तीन वर्षांत प्रदूषणाशी संबंधित आरोग्य विमा क्लेममध्ये ४.३४ पट वाढ; हृदयविकाराचे ४३.५ टक्के दावे, नोकरदार आणि ज्येष्ठ नागरिक सर्वाधिक प्रभावित.
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। हवेतील विष आता केवळ श्वास कोंडत नाही, तर सामान्य माणसाच्या खिशालाही मोठी कात्री लावत आहे. देशातील वाढत्या वायुप्रदूषणाचे भयावह चित्र आरोग्य विम्याच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. विमा क्षेत्रातील पॉलिसीबाजार (Policybazaar) च्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२३ ते २०२६ या तीन वर्षांत प्रदूषणाशी संबंधित आरोग्य विमा दाव्यांमध्ये तब्बल ४.३४ पट वाढ झाली आहे. २०२४ मध्ये ६७ टक्के, २०२५ मध्ये ७० टक्के आणि २०२६ मध्ये ५३ टक्के वाढ नोंदवली गेली. शहरनिहाय यादीत दिल्ली पहिल्या क्रमांकावर असून पुण्याने देशात दुसरे स्थान पटकावले आहे. त्यानंतर बंगळुरू, मुंबई आणि हैदराबादचा क्रमांक लागतो. ही आकडेवारी केवळ महानगरांपुरती मर्यादित नाही. द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांचा मिळून ५५ टक्के दाव्यांमध्ये वाटा आहे. म्हणजे प्रदूषणाचा विळखा आता मोठ्या शहरांच्या सीमा ओलांडून छोट्या शहरांपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र ही पॉलिसीबाजारच्या ग्राहकांची आकडेवारी असून संपूर्ण देशातील विमा बाजाराचे प्रतिनिधित्व करणारा सार्वत्रिक सरकारी अहवाल नाही.
प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका फुफ्फुसांनाच बसतो, हा समजही या आकडेवारीने खोटा ठरवला आहे. प्रदूषणाशी संबंधित विमा दाव्यांमध्ये हृदय व रक्तवाहिन्यांच्या आजारांचा वाटा सर्वाधिक ४३.५ टक्के आहे. इतर श्वसनमार्गाच्या संसर्गांचे प्रमाण ३५ टक्के, न्यूमोनिया ११.२ टक्के आणि ब्राँकायटिसचे प्रमाण ६ टक्के आहे. वयोगटानुसार ३१ ते ५५ वर्षांच्या नोकरदारांचा वाटा ५९ टक्के, तर ५५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांचा वाटा ३१ टक्के आहे. तरुणांचा वाटा ६.७ टक्के आणि २० वर्षांखालील मुलांचा वाटा ३.७ टक्के आहे. विशेष म्हणजे, २०२६ मधील एकूण वार्षिक दाव्यांपैकी ५६ टक्के दावे ऑक्टोबर ते मार्च या प्रदूषणवाढीच्या काळात दाखल झाले. प्रत्येक दाव्याची सरासरी रक्कम ६२ हजार ६६२ रुपयांपर्यंत पोहोचली असून एकूण विमा दाव्यांची रक्कम तीन वर्षांत ४.५ पट वाढली आहे. पॉलिसीबाजारचे आरोग्य विमा विभागप्रमुख रोहन गोयल यांनी वाढत्या प्रदूषणाचा परिणाम आरोग्यावरील खर्चातही स्पष्टपणे दिसत असल्याचे म्हटले आहे.
पुण्यासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरासाठी ही आकडेवारी धोक्याची घंटा आहे. वाहनांचा धूर, बांधकामांतील धूळ, औद्योगिक उत्सर्जन आणि कचरा जाळण्याच्या प्रकारांवर नियंत्रण आणण्यात प्रशासन अपयशी ठरले, तर नागरिकांनी उपचारांसाठी विम्याचा आधार घ्यायचा आणि प्रदूषण मात्र सहन करायचे, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण होईल. पॉलिसीबाजारच्या माहितीनुसार, सर्वाधिक प्रदूषण असलेल्या शहरांतील ४८ टक्के ग्राहकांनी अधिक विमा संरक्षण घेण्यास प्राधान्य दिले आहे. मात्र विमा वाढवणे हा प्रदूषणावरचा उपाय नाही. हवा स्वच्छ ठेवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. नागरिकांनी हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक (AQI) तपासावा, प्रदूषण अधिक असताना बाहेरील श्रम कमी करावेत आणि श्वसनाचा त्रास जाणवल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्यावा. पुण्याने देशात दुसरे स्थान मिळवले, ही अभिमानाची बाब नाही; ती शहराच्या आरोग्यव्यवस्थेला आणि प्रशासनाला मिळालेली धोक्याची नोटीस आहे. विकासाच्या नावाखाली श्वासच विकत घ्यावा लागणार असेल, तर त्या विकासाचा उपयोग काय?