महाराष्ट्र २४ ऑनलाईन – वृत्तसेवा – प्रतिनिधी – पी. के. महाजन – दि. १८ ऑक्टो – सरकरचे ध्येयानुसार आपला देश ” डिजीटल इंडिया ” बनवण्याचे दिशेने वाटचाल करीत आहे…. परंतु ज्याच्या शिवाय आपण डिजीटल इंडिया बनवू शकत नाही त्या नेटवर्क ची काय अवस्था आहे हयाकडे कोणाचेही लक्ष नाही ना कोणाचा अंकुश पण नाही. नुसतीच जाहीरातबाजी व भाषणबाजी करून डिजीटल होणार आहे का ? येथे 2G चा स्पीड नाही आणि आपण 4G नी 5 G च्या गप्पा मारतो. फोन ला च रेज नसते सतत नेटवर्क चा प्रॉब्लेम. समोरच्या वाटायला लागलं की आपण त्याला टोपी लावतोय…उगीच नेट चे नाव पुढे करून टाळाटाळ करतोय की अशी शंका घ्यायला जागा होतेय. नेट बँकिंग ने पेमेंट करतांना मोबाईल वर OTP च लवकर येत नाही तोपर्यंत पेमेंट करायची वेळ संपते. नेट बँकिंग सुरू करण्यासाठी नेट, सरकारी साईट सूरू करण्यासाठी नेट , व्हाट्स अँप फेसबूक सुरू करण्यासाठी नेट व फोन च्या रेंजसाठी नेट प्रत्येक कामासाठी नेट लागतय…नेट शिवाय आपण जिवणच जगू शकत नाही अस असताना मात्र हया जीवनावश्यक घटकाकडे सरकार चे लक्ष नाही किंबहुना नेटवर्क पुरवठा करणारयां कंपन्यांवर अंकुश नाही……
.व्होडाॅ फोन चे आयडियात रूपांतर की एकत्रिकरण झालय म्हणे त्या मुळे अर्धा महाराष्ट्रात दोन दिवसापूर्वी रेंज नव्हती . सगळे नेटवर्क खराब सर्विस देतात त्यात जानेवारी पासून jio , airtel, voda phone व idea सगळ्या नेटवर्क ला प्रॉब्लेम आहेत. , BSNL चा तर विषय च नाही ते चालू राहवे असे सरकारलाच वाटत नाही. नेट वर्क प्रॉब्लेम च्या मार्गाने सगळे नेटवर्क jio मध्ये गेले तर नवल वाटायला नको…..असो….. महत्वाचा विषय असा की इतके नेट वर्क चे प्रॉब्लेम असूनही लॉक डाउन च्या कालावधीत ही जर का रिचार्ज संपले की लगेच ह्यां कंपन्यानी फोन बंद केलेत. लॉक डाउन मध्ये ह्यां कंपन्यानी रेट पॅक वाढवले, ह्यांच्या वर कोणाचा अंकुश आहे का नाही, दुसरे म्हणजे ह्यांचा महिना पण 28 दिवसाचा , नेट ला प्रॉब्लेम कायम , डिजिटल भारत कसा करणार ? शहरात ही अवस्था आहे तर गावाकडे विचारायला नको….टॅक्स प्रॅक्टीशनर व सि. ए. साठी ऑक्टोबर व नोव्हेंबर खूप महत्वाचे आहेत. ऑडीट करून आयकर विवरण पत्रक भरण्या ची कामे चालू आहेत ज्यातून सरकारी कर भरण्याचे महत्वाचे कार्य होत असते. अपेक्षा आहे कि माननीय सरकार व नेटवर्क शी निगडीत कंपन्या ह्या प्रॉब्लेम कडे तत्काळ लक्ष केंद्रित करतील……..एकीकडे सरकार डिजिटल व्यवहार करण्यासाठी दवंडी पिटतय पण नेटवर्क ची सेवाच सुरळीत नसेल तर कसे काय डिजीटल व्यवहार करायचे ? हे तरी सरकार ने स्पष्ट कराव.