महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – दि. ३ नोव्हेंबर – मुंबई – बांगलादेशी घुसखोरांना बोगस आधारकार्ड आणि पासपोर्ट बनवून देण्याच्या सुविधा उपलब्ध करुन देणाऱ्या दलालांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे स्थानिक पातळीवरची कागदपत्रे बनवण्यासाठी एमआयएमच्या दोन आमदारांच्या लेटर हेडचा वापर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात, एबीपी माझाने वृत्त दिले आहे. त्यानंतर, मनसेच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन बांग्लादेशी घुसखोरांना कधी हाकलणार, असा सवालच राज्य सरकारला विचारण्यात आला आहे.
”महाराष्ट्रात बांग्लादेशियांचे जे अड्डे-मोहल्ले उभे राहत आहेत तेच भविष्यात त्रासदायक ठरणार; हे राजसाहेब वारंवार सांगत आहेत. त्यासाठी आम्ही मुंबईत महामोर्चाही काढला होता. आता ह्या घुसखोरीला धर्मांधतेसह, राजकीय पाठबळही लाभतंय. महाराष्ट्र सरकार ह्या घुसखोरांना केव्हा हुसकावणार?”, असा सवाल मनसेनं महाविकास आघाडी सरकारला विचारला आहे. मनसेनं यापूर्वीही बांग्लादेशी घुसखोरांविरुद्ध आपली भूमिका मांडताना एनआरसी कायद्याचं समर्थन केलं होतं.
मनसेचा नागरीकत्व दुरुस्ती कायद्याला(सीएए) विरोधच आहे, मात्र बांगलादेशी, पाकिस्तानी घुसखोरांना हाकलणार्या नागरीकत्व नोंदणी कायद्याला (एनआरसी) पाठिंबा आहे. त्यामुळे येत्या ९ फेब्रुवारी रोजी होणारा मनसेचा मोर्चा हा बांगलादेशी, पाकिस्तानी घुसखोरांना देशातून हाकलून लावण्याच्या मागणीसाठी असेल, असे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मनसेच्या पदाधिकार्यांच्या बैठकीत मंगळवारी स्पष्ट केले होते.
मनसे कार्यकर्ते घुसखोरांच्या मुद्द्यावर यापूर्वीही आक्रमक झाले होते. त्यामुळेच विविध माध्यमातून ते आपला रोष या घुसखोरांच्या विरोधात व्यक्त करताना दिसतात. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मनसे महामेळाव्यात पाकिस्तानी-बांग्लादेशी घुसखोरांविरुद्ध कडक भूमिका जाहीर केली होती. त्यानंतर मनसेच्या नेत्यांनीदेखील स्थानिक पातळीवर आक्रमक होत जोरदार विरोध केला. मुंबई उपनगर आणि पनवेल परिसरातील मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बांग्लादेशी घुसखोऱ्यांना देशातून निघून जाण्याचा इशारा दिला.