महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. ६ डिसेंबर – शेती प्रधान देशात शेती विषयक विधेयका बाबतीत शेतकरयांचे म्हणने नाही ऐकायच तर कोणाचे ऐकायचे?…. आपण कोणासाठी काम करतो याच भान कारभारी सरकारला असायला हव…..आम्ही म्हणतो तेच योग्य अस म्हणून कस चालेल…..आणि तस सरकार म्हणत असेल तर तुम्ही लोकशाहीची मुल्ये पायाखाली तुङवताय हे सिद्ध होते…..कारण लोकसभेतही बहुमता च्या जोरावर व राज्यसभेत ही हया विधेयकावर चर्चा न करताच ह्या विधेयका चा ठराव संमत करण्यात आला आहे.
खरतर लोकशाही तत्वानुसार संसद मध्ये ठरावीक लोकप्रतीनीधींचे हया बाबतीत काय मनोगत आहे ते व्यक्त करू दिले पाहिजे होते….परंतू तसे झाले नाही , म्हणून आता तरी शेतकरी बांधवांचे काय म्हणने आहे ते ऐकून त्यातून मार्ग काढला पाहिजे….ज्यांच्या साठी विधेयक आणित आहोत त्यांचे हित त्यांनाच कळत नाही अस कस म्हणता येईल!…काहीतरी त्यांना कळत असाव म्हणून तर ते एकत्र येऊन आटापिटा करीत आहेत…. त्यांचे मुद्दे ऐकून त्या प्रमाणे विधेयकात बदल करून घेतले पाहिजेत. सर्वात आधी शेतकरयांना विश्वासात घेतले पाहिजे. वेळ प्रसंगी एखादे विधेयक मागे घ्यावे लागले तरी हरकत नाही परंतू विरोधी पक्षाला क्रेडिट जावू नये म्हणून आंदोलकांकडे दुर्लक्ष करून आपला तेच बरोबर आहे हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत राहने योग्य नाही.
आदोलक शेतकरी सर्वच पक्षाचे असणार आहेत. त्यांचे प्रमाण कमी जास्त असू शकते एवढेच. आमदार खासदारांचा फायदा असणारे विधेयकावर कसे सर्व पक्षाचे आमदार खासदार एकत्र येतात त्या प्रमाणेच सर्व शेतकरी एकत्र आले असतील तर ते अमूक पक्षाचेच आहेत अस कसे म्हण ता येईल. ….कारण भारत हा लोकशाही प्रधान देश आहे.कोणत्याही पक्षाला माननारा शेतकरी असला तरी प्रथम तो ह्या देशाचा एक नागरीक आहे, म्हणून सरकारने आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.