महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. ८ डिसेंबर – अपघात, रुग्णवाहिका, महिला अत्याचार किंवा लहान मुलांचे शोषण झाल्यास आपत्कालीन घटनांमध्ये तत्काळ मदत मिळण्यासाठी वेगवेगळे नंबर डायल करण्याची गरज महिनाभरानंतर भासणार नाही. केवळ ११२ नंबर डायल केल्यानंतर तत्काळ सरकारी मदत उपलब्ध होईल. राज्यातील आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अधिक प्रभावशाली व्हावी आणि वेळेवर मदत होण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व हेल्पलाइन क्रमांक बंद करून केवळ ११२ हा नंबर सर्व आपत्कालीन यंत्रणेसाठी सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांचे पुण्यात प्रशिक्षण सुरू आहे. महिंद्रा डिफेन्स या संस्थेच्या सहकार्याने हा उपक्रम जानेवारी २०२१ मध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सिस्टिम (एमईआरएस) असे या हेल्पलाइन नंबरचे नाव आहे.
आतापर्यंत महाराष्ट्रात आठ ते दहा प्रमुख हेल्पलाइन होत्या. त्यात पोलिसांसाठी १००, फायर कॉलसाठी १०१, रुग्णवाहिकेसाठी १०८, महिला सुरक्षेसाठी १०३, लहान मुलांच्या मदतीसाठी १०९० असे विविध क्रमांक होते. मात्र, या नवीन हेल्पलाइनमध्ये केवळ ११२ नंबरवर आपली समस्या सांगितल्यावर त्या विभागाकडे अगदी काही सेकंदांच्या आता ही माहिती पोहोचवली जाणार आहे. कॉल रिस्पॉन्स टाइम कमी करणे, सर्व विभागांमध्ये संपर्क व समन्वय राहावा. त्याचबरोबर विविध हेल्पलाइन क्रमांकांमुळे नागरिकांमध्ये जो संभ्रम निर्माण होतो तो कमी होण्यासाठी हा एकच नंबर यापुढे कार्यरत असणार आहे. विशेष म्हणजे या क्रमांकाला एसएमएस, ई-मेल, चॅट, फेसबुक, सीसीटीव्ही आणि सीसीटीएनएस या यंत्रणेलादेखील हा क्रमांक जोडण्यात येणार असल्याची माहीती सूत्रांनी दिली. नव्याने येणाऱ्या मोबाइलमध्येदेखील ही सुविधा इनबिल्ट असणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात पुणे, मुंबई, नागपूर, चंद्रपूर, भंडाऱ्यामध्ये सुरू
११२ साठी स्वतंत्र कॉल सेंटर असणार आहे. नवी मुंबईत प्राथमिक संपर्क केंद्र असणार आहे. या ठिकाणी अधिक कॉल येत असल्यास त्यातील काही कॉल हे नागपूर येथील दुय्यम संपर्क केंद्राकडे पाठवले जातील. या कॉलसेंटरवरून संबंधित जिल्ह्याच्या कंट्रोल रूमला त्याची माहिती देण्यात येईल. आलेले कॉल कसे घ्यावेत, त्यांच्याशी कसे बोलावे समोरच्या व्यक्तीला तत्काळ मदत मिळवून देण्यासाठी विविध विभागांमध्ये कसा समन्वय ठेवावा याचे प्रशिक्षण देणे सध्या सुरू आहे. वर्षभरात पोलिस दलातील २७ हजार कर्मचाऱ्यांना हे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ठाणे, मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड या टप्प्यात ११२ काम सुरू होईल.