महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. १८ डिसेंबर -ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला (rural economy) सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गायीच्या शेणापासून (cow dung) बनवण्यात येणारा ‘वेदिक पेंट’ (vedic paint) खादी व ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission (KVIC) ) लवकरच बाजारात आणणार आहे. यासंबंधीची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) यांनी गुरुवारी ट्विटरवरून दिली. सरकारच्या या निर्णयामूळे पशूधन असलेल्या शेतकर्‍यांना वर्षाकाठी ५५ हजारांचे अतिरिक्त आर्थिक उत्पन्न मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळण्यासाठी तसेच शेतकर्‍यांना उत्पन्नाचे एक अधिकचे साधन म्हणून खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या माध्यमातून लवकरच ‘वेदिक पेंट’ बाजारात उपलब्ध केले जाईल, असे गडकरी म्हणाले. इको फ्रेंडली (eco-friendly) असलेले हे वेदिक पेंट डिस्टेंपर आणि इमल्शन मध्ये येणार आहे. सोबतच नॉन टॉक्सिक (non-toxic), अँटी बॅक्टेरिअल (anti-bacterial), अँटी फंगल (anti-fungal) आणि वॉशेबल (washable) आहे. केवळ ४ तासांमध्ये हे रंग वाळतील. मागील काही वर्षांमध्ये देशात खादीच्या उत्पादनाची विक्री सुधारली आहे. ‘वोकल फॉर लोकल’चा नारा पंतप्रधानांनी दिल्यापासून सर्वत्र ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत स्वदेशी वस्तू विकत घेण्याकडेही अनेकांचा कल वाढला आहे. याचा फायदा अनेक ग्रामीण, लहान उद्योजकांना होत आहे. एमएसएमईने देखील विक्रीमध्ये वाढ झाल्याचे सांगितले आहे.
ग्रामीण इकोनॉमी को बल मिले और किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो इसलिए Khadi and Village Industries Commission के माध्यम से हम जल्द ही गाय के गोबर से बना ‘वैदिक पेन्ट' लॅान्च करने वाले हैं। @ChairmanKvic pic.twitter.com/zhQpa3Es5i
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) December 17, 2020
गोमूत्र, गायीचे शेण आदींच्या व्यवसायीकरणावर काम करणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीच आराखडा आखला आहे. स्टार्टअप कंपन्यांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आणि तो वाढविण्यासाठी आवश्यक भांडवलासाठी केंद्र साधारण ६०% इतकी आर्थिक मदत करु शकते. राष्ट्रीय कामधेनू आयोग यासंबंधी काम करीत आहे. गाईंवर आधारीत व्यवसाय सुरु करण्यासाठी युवकांना प्रोत्साहनासह गायीचे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थच नव्हे तर, गोमूत्र आणि शेण आदी गोष्टींपासूनही उत्पन्न मिळावे तसेच, यातून औषधे आणि कृषी क्षेत्रासाठीही याचा वापर व्हावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे आयोगाचे प्रमुख वल्लभ कथीरिया यांनी पूर्वीच स्पष्ट केले होते.