महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. १८ डिसेंबर -केंद्र सरकारने केलेले सुधारित कृषी कायदे तूर्त स्थगित ठेवण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरकारला केली. सुनावणीसाठी शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित नाहीत. कोर्टाला दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागेल. त्यामुळे पुढील सुनावणी होईपर्यंत हे कायदे तूर्त स्थगित ठेवावेत, अशी सूचना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यन खंडपीठाने केंद्र सरकारला केली.
त्याचवेळी शेतकर्‍यांना शांततापूर्ण रीतीने आंदोलन करण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे. त्यांना आडकाठी आणता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत कोर्टाने या प्रश्नावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी सर्वंकष समिती नेमण्याचा पुनरुच्चारही केला. कोर्टाने केलेल्या या सूचनेवर सरकारची बाजू मांडताना अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी संसदेने कायदे मंजूर केले आहेत. त्यामुळे कृषी कायदे स्थगितीची हमी देता येणार नाही, असे सांगितले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही कायदे स्थगित ठेवणे शक्य नाही, असा युक्तिवाद केला. तेव्हा आम्ही कायद्याला स्थगिती देत नाही, तर चर्चा करा असे सांगतोय. सुनावणी दरम्यानच्या काळात कृषी कायद्याची तूर्त कार्यवाही होणार नाही, एवढे तरी म्हणू शकता की नाही, या शब्दांत कोर्टाने संताप व्यक्त केला.
गेले तीन आठवडे कृषी कायद्याविरोधात निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यासाठी निष्पक्षपाती आणि स्वतंत्र समिती नेमावी. तिच्यापुढे दोन्ही बाजूंनी आपापली मते मांडावी. त्यानंतर समिती जो निर्णय घेईल तो मान्य करावा, असे न्यायालयाचे मत असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. या समितीमध्ये सामाजिक विषमतेवर आणि शेतकर्‍यांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडणारे मॅगसेसे पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ, भारतीय किसान युनियन आणि अन्य प्रतिनिधींचा समावेश असावा. समितीने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व त्याबाबतचा पाठपुरावा करावा, अशी सूचनाही कोर्टाने केली.
शेतकरी संघटनांनीही चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश बोबडे यांनी केली. एखाद्या कायद्याविरोधात आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येता कामा नये. केवळ आंदोलनाने नव्हे, तर चर्चेतूनच प्रश्न सुटतात. एखाद्या कायद्याविरोधात आंदोलन करण्याचा हक्क असला तरी त्यामुळे सर्वसामान्यांचे जीवन प्रभावित होणे अथवा त्यांच्या हक्कांवर गदा यायला नको, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.त्याचवेळी शेतकर्‍यांचे आंदोलन अहिंसक पद्धतीने सुरूच राहील. पोलिसांनी बळाचा वापर करू नये किंवा रस्ते रोखू नयेत. जोपर्यंत स्वतंत्र समिती दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेत नाही तोपर्यंत आंदोलकांना दोषी ठरवू नये, असेही बजावले.
मालमत्तेचे नुकसान होत नाही अथवा कोणाचा जीव धोक्यात येत नाही, तोपर्यंत निषेध, आंदोलन करणे हे घटनासंमत आहे. मात्र, आंदोलनाचे उद्दिष्ट केवळ आंदोलन करून साध्य करता येत नाही, त्यासाठी चर्चा हाच मार्ग आहे. केंद्र आणि शेतकर्‍यांनी चर्चा करावी. आम्ही त्यात सुलभता आणू, असे कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले.
गेले 21 दिवस सुरू असलेल्या या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले आहेत. त्यात बहुतांशी शेतकरी पंजाबमधील आहेत. त्यांच्याबाजूने पंजाब सरकारकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ पी. चिदंबरम यांनी भूमिका मांडली. तर दिल्लीची कोंडी करून आंदोलकांनी सामान्यांच्या हक्कावर गदा आणू नये, अशा शब्दांत उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. हरिश साळवे यांनी बाजू मांडली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता सुटीकालीन खंडपीठासमोर होईल.