महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. २७ डिसेंबर – नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांनी केंद्राचा चर्चेचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. शेतकऱ्यांनी शनिवारी पाठवलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, ते २९ डिसेंबरला चर्चा करतील, सरकारनेही ते स्वीकारले आहे. कायदे रद्द करण्यावरच चर्चा व्हावी, असेही शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. हरियाणात शेतकऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशीही अनेक ठिकाणी टोल नाक्यांवर वसुली होऊ दिली नाही. आंदोलन तीव्र करण्याच्या रणनीतीअंतर्गत शेतकरी ३० डिसेंबरला कुंडली- मानेसर-पलवलपर्यंत ट्रॅक्टर रॅली काढण्याच्या तयारीत आहेत. .
भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकेत म्हणाले की, तोडगा काढणे शेतकऱ्यांच्या हातात नाही. सरकारला तोडगा काढावा लागेल. शांततेने शेतकरी आंदोलन करत आहेत. शेतकरी हरल्यास सरकार हरेल आणि शेतकरी जिंकल्यास सरकारही जिंकेल.
आज मन की बात, उद्या किसान रेल्वेला दाखवणार हिरवा झेंडा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी सकाळी ११ वाजता ‘मन की बात’ कार्यक्रमाद्वारे देशाला संबोधित करतील. शेतकरी संघटनांनी यादरम्यान थाळीनाद करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. २८ डिसेंबरला मोदी १०० व्या किसान रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवतील.
महाराष्ट्रातील शेकडाे शेतकरी दिल्लीत आंदाेलनस्थळी दाखल
मुंबई | महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा एक जथ्था दिल्लीतील आंदोलनस्थळी दाखल झाला आहे. तेथे तो आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे महाराष्ट्र सचिव अजित नवले यांनी दिली. गेल्या सोमवारी नाशिकहून शेकडो शेतकरी दिल्लीकडे रवाना झाले होते.
अकाली दलानंतर राजस्थानातील रालोपाही एनडीएशी काडीमोड
राजस्थानातील राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टीचे (रालोपा) अध्यक्ष व पक्षाचे एकमेव खासदार हनुमान बेनीवाल शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ एनडीएतून बाहेर पडले आहेत. यापूर्वी अकाली दलाने एनडीए सोडली होती. दिल्लीकडे जाणारे गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेलांना ताब्यात घेतले आहे. पंजाबातील माजी खासदार हरिंदरसिंग खालसांनी भाजपला रामराम ठोकला.
शेतकऱ्यांनी सरकारला सोपवल्या मागण्या
– तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्यावर चर्चा करावी.
– राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाने सुचवलेल्या एमएसपीच्या कायदेशीर हमीवर चर्चा करावी.
– एनसीआर व नजीकच्या क्षेत्रांमध्ये हवेच्या गुणवत्तेबाबत शेतकऱ्यांना दंड ठोठावणाऱ्या अध्यादेशावर चर्चा व्हावी.
– शेतकऱ्यांच्या हिताची जपणूक करण्यासाठी ‘विद्युत सुधारणा विधेयक २०२०’ मधील गरजेच्या बदलांवर चर्चा व्हावी