महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. २७ डिसेंबर -कुठेही संभ्रमाचे वातावरण नाही, संभ्रम निर्माण करण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न केला जातोय. एसईबीसी तसेच अन्य कोटय़ातून निवड झालेल्या उमेदवारांनी सरकारजवळ सकारात्मक पाऊल उचलण्याची विनंती केली. कोर्टाचाही अवमान होणार नाही आणि नियुक्त्याही रखडणार नाहीत असा मार्ग निवडण्याची मागणी केली. त्यानुसार सरकारने ईडब्लूएसचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. जे ईडब्लूएसमध्ये बसत नाहीत ते खुल्या प्रवर्गात बसू शकतात. अशा उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याबाबतची सर्व प्रक्रिया सरकार तपासून पाहत असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने रखडलेल्या नियुक्त्यांबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर अशोक चव्हाण यांनी भूमिका स्पष्ट केली. ईडब्लूएसचा पर्याय ऐच्छिक आहे. ज्यांना एसईबीसी आरक्षणानुसार जायचे असेल त्यांना कोर्टाच्या निर्णयाची वाट बघावी लागेल. ईडब्लूएसचा हा कायदा केंद्र सरकारचा आहे. केंद्र सरकारने काही अटी आणि शर्ती घातल्या आहेत. जे या अटींचे निकष पूर्ण करीत असतील त्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. ईडब्लूएस निकषानुसार जे पात्र होतात अशा लोकांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सरकार तपासून पाहत आहे. शक्य असल्यास अशा नियुक्त लोकांना त्यात सामावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जे ईडब्लूएसमध्ये बसणार नाहीत ते खुल्या प्रवर्गात बसू शकतात. जास्तीत जास्त लोकांना या पर्यायी मार्गाने जाता येता येईल का, या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे, असेही अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.