महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – दि. १८ जानेवारी – नवी दिल्ली – गेल्या तीन वर्षांत राज्यसभेमध्ये प्रादेशिक भाषांचा खूप प्रयाेग केला जात असून यात संस्कृत सगळ्यात अग्रेसर आहे. राज्यसभेत संस्कृत ही पाचवी सर्वात जास्त बाेलली जाणारी भाषा बनली आहे. याआधी क्रमश: हिंदी, तेलुगू, उर्दू आणि तामिळ आहे. राज्यसभा सचिवालयाने ही माहिती दिली आहे. त्यानुसार २०१८ ते २०२० मध्ये कामकाजाच्या वेळी डाेगरी, काश्मिरी, काेकणी व संथालीचा उपयाेगदेखील १९५२ नंतर सभागृहात पहिल्यांदाच केला गेला. ऑगस्ट २००७ मध्ये राज्यसभेचे सभापती झाल्यावर उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी सभागृहातील सदस्यांना त्यांचे मत त्यांच्या मातृभाषेत मांडण्याचा प्रस्ताव दिला. सदस्यांना आपले विचार सहजपणे प्रादेशिक भाषेत मांडता येऊ शकतील असा यामागे उद्देश हाेता. यानंतर वरिष्ठ सभागृहातील सदस्यांनी त्यांच्या आवडीच्या भाषेत विचार मांडण्यास सुरुवात केली. २०१९-२० मध्ये सदस्यांनी १२ वेळा संस्कृत भाषेत आपली विधाने केली. २०१८ ते २०२० मध्ये आसामी, बोडो, गुजराती, मैथिली, मणिपुरी, नेपाळी या अन्य सहा भाषांचा उपयाेग दीर्घकाळानंतर सभागृहात करण्यात आला.
सचिवालय सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान हिंदी सोडून अन्य २१ भाषांची टक्केवारी १४ वर्षांत ५१२ पर्यंत वाढली आहे. सभागृहाच्या कार्यवाहीदरम्यान २०१३ ते २०१७ या काळात ३२९ बैठकांमध्ये आणि २०१८ ते २०२० दरम्यान १६३ बैठकांमध्ये प्रादेशिक भाषा वापरल्या गेल्या.