महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – दि. १८ जानेवारी – करोना संकटाशी दोन हात करताना अर्थव्यवस्थेची प्रचंड हानी झाली आहे. अर्थचक्राला चालना देण्यासाठी सरकारला आगामी अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा टाळून वास्तववादी भूमिका घ्यावी लागेल. सर्वच क्षेत्रात रोजगार संधी कशा निर्माण होतील याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे लागेल. प्रसंगी कौशल्य विकासासाठी भरीव तरतूद करावी लागेल.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीतर्फे (सीएमआयई) जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार डिसेंबरमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ९.१ टक्के झाले आहे. नोव्हेंबरमध्ये हे प्रमाण ६.५ टक्के होते. ग्रामीण भागात बेरोजगारी वाढत असल्याचे ‘सीएमआयई’ने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटलं आहे. रोजगार निर्मितीची प्रचंड क्षमता असलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) सरकारच्या पाठबळाची आवश्यकता आहे. MSME उद्योगांची लॉकडाउन काळात प्रचंड वाताहत झाली. त्यामुळे या उद्योग क्षेत्राला आगामी बजेटमधून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत काही घोषणा केल्या होत्या. या योजनेला व्यापक करण्याची गरज आहे. ज्यात एक हजारांहून अधिक कामगार असलेल्या कंपन्यांना आत्मनिर्भर भारत योजनेत सामावून घेणं आवश्यक आहे. लॉकडाउनमध्ये नोकरी गमावलेल्या पण पुन्हा नव्याने रुजू झालेल्या या कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे आणि संबंधित कंपनीच्या पीएफ योगदानाची जबाबदारी सरकार घेईल, अशी मागणी केली जात आहे.
खासगी सुरक्षा रक्षक या क्षेत्रात अल्पशिक्षित उमेदवारांना प्रचंड संधी आहेत. आठवी ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षण देऊन सुरक्षा रक्षक होता येते. सुरक्षा रक्षक क्षेत्राला सरकारच्या पाठबळाची गरज आहे. ज्यात किमान वेतन निश्चित करणे, दर्जेदार राहणीमान सुविधा पुरवणे यासाठी निधीची आवश्यकता आहे.
ज्या कंपन्या रोजगार संधी निर्माण करतील त्यांना कर सवलत देण्याबाबत उद्योग जगतातून मागणी केली जात आहे. ‘आयकर कलम ८० जेजेएए’मध्ये सुधारणा करून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत किमान ९० दिवस काम करणाऱ्या कामगाराची नोकरी ग्राह्य धरून कंपनीला कर सवलतीसाठी पात्र करावे. यापूर्वी किमान २४० दिवस ग्राह्य धरले जात होते. तसेच यासाठी ३१ मार्च २०२० ऐवजी ३० सप्टेंबर २०२० ही तारीख ग्राह्य धरण्याची मागणी होत आहे. मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या कंपन्यांना वस्तू आणि सेवा कराबाबत दिलासा अपेक्षित आहे. जीएसटी वसूल केल्यानंतर त्याचा सरकारला भरणा करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या अहवालानुसार चालू वर्षाच्या पहिल्या तीन तिमाहीमध्ये आशिया प्रशांत क्षेत्रात ८१ दशलक्ष नोकऱ्या म्हणजेच ८ कोटी १० लाख नोकऱ्या बुडाल्या आहेत. त्याशिवाय येथील कामगारांचे उत्पन्न देखील सरासरी १० टक्क्यांनी घसरले झाले आहे. परिणामी इथल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) ३ टक्क्यांची घट झाली असल्याचा दावा या संघटनेने केला आहे.