महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.४। मुंबई । तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांचे आॅनलाइन बदली धोरण रद्द करून शिक्षकांच्या बदल्या आॅफलाइन करण्याची महाविकास आघाडी सरकारची घोषणा हवेत विरली आहे. शिक्षक संघटनांच्या दबावापुढे झुकत अखेर आहे ते आॅनलाइन बदली धोरण पुढेही कायम ठेवण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. शिक्षक संघटनांच्या सर्व मागण्यांचा विचार करून नवीन बदली धोरण तयार केले जाईल. जून २०२१ पूर्वी राज्यातील शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदल्या केल्या जातील, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
मंगळवारी मंत्रालयात ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांच्याबरोबर शिक्षक संघाचे नेते संभाजीराव थोरात, प्रदेशाध्यक्ष बाळकृष्ण तांबारे तसेच शिक्षक बदली धोरण अभ्यास गटाचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद, सदस्य डाॅ. संजय कोलते, कान्हुराज बगाटे, सर्जेराव गायकवाड, विनय गौडा उपस्थित होते. २७ फेब्रुवारी २०१७च्या शासन निर्णयातील त्रुटी दूर करण्यास मुश्रीफ यांनी सहमती दर्शवली. दरम्यान, शिक्षक बदल्या जेव्हा आॅफलाइन होत्या, तेव्हा मोठा राजकीय हस्तक्षेप होता. तो मोडीत काढण्यासाठी तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा यांनी आॅनलाइन बदली धोरण आणले. राष्ट्रवादीला ते मोडीत काढायचे होते. मात्र शिक्षकांच्या दबावामुळे ते शक्य झाले नाही.
अशा आहेत शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या
आंतरजिल्हा बदलीत आपापसात बदलीस संधी द्यावी. शून्य बिंदू नामावली धरून बदल्या कराव्यात. १० टक्के रिक्त पदांची अट न ठेवता आंतरजिल्हा बदल्या करून रिक्त झालेली पदे नवीन शिक्षक भरतीत भरावीत. आंतरजिल्हा बदलीसाठी पूर्वी नाहरकत दिलेल्या शिक्षकांचा प्राधान्याने विचार करावा, अशा मागण्या शिक्षक प्रतिनिधींनी केल्या. तसेच जिल्ह्यांतर्गत बदलीसाठी प्रशासकीय व विनंती बदल्या २०% वर जास्त नसाव्यात. खो पद्धत बंद करून सेवाज्येष्ठतेनुसार बदल्या कराव्यात. बदली पात्रतेसाठी ३० मेऐवजी ३० जून तारीख ग्राह्य धरावी. एका शाळेवर ५ वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यावरच प्रशासकीय बदली, तर ३ वर्षांनंतर विनंती बदली करावी आदी मागण्या शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केल्या होत्या.