महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.९ । नवीदिल्ली ।हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका बलात्कार प्रकरणामधील आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. हा अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने एक महत्वाचं वक्तव्य केलं आहे. फेसबुकवर एखाद्या मुलीने फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पाठवण्याचा अर्थ तिला समोरच्या व्यक्तीसोबत शरीरसंबंध ठेवण्याची इच्छा आहे असा होत नाही, असं सोशल मीडियाशी संबंधित या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने म्हटलं आहे. फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पाठवून मुलीने तिचं स्वातंत्र्य आणि तिचे अधिकार एखाद्याच्या हाती दिलेत असं कधीच गृहित धरता येणार नाही. आरोपीने मुलीनेच फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पाठवल्याचा आधार घेत जामीनासाठी अर्ज केला होता.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणासंदर्भात बोलताना, आजकाल सोशल नेटवर्किंगवर असणं ही सामान्य गोष्ट झालीय. आजकालच्या पिढीतील अनेक तरुण मंडळी ही सोशल मीडियावर असून ते प्रचंड सक्रीय आहेत. अशावेळी त्यांनी एकमेकांना फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पाठवणे काही वेगळी गोष्ट नाहीय, असं निरिक्षण नोंदवलं आहे. लोकं मनोरंजन, नेटवर्किग आणि माहिती मिळवण्याच्या उद्देशाने सोशल नेटवर्किंग साईट्सवर येतात. एखाद्यावर लक्ष्य ठेवण्यासाठी, लैंगिक किंवा मानसिक अत्याचार सहन करण्यासाठी कोणी या साईट वापरत नाही. त्यामुळेच सोशल मीडियावर खातं असणारी मुलं-मुली शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी जोडीदार शोधत असतात असं समजणं चुकीचं आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
उच्च न्यायालयामध्ये न्या. अनूप चिटकारा यांनी एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणामध्ये निकाल दिला. या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावलाय. न्यायालयामध्ये आरोपीने स्वत:चा बचाव करताना, मुलीने खऱ्या नावाने मला फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पाठवल्याने ती १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची असेल असा माझा समज झाला आणि त्यानंतर मी तिच्या संमंतीने तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले. मात्र न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला. फेसबुकवर खातं सुरु करण्यासाठी किमान वय १३ वर्ष असावं लागतं ही गोष्टही न्यायालयाने हा निकाल देताना विचारात घेतली.
लोकं आपल्या वयासंदर्भातील माहिती सांगत नाहीत. मात्र ही सुद्धा काही विशेष गोष्ट नाहीय, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. फेसबुकसारख्या साईट्स या पब्लिक प्लॅटफॉर्म असल्याने असं होऊ शकतं असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. एखाद्या मुलीने फेसबुकवर चुकीचं वय टाकल्यास तेच त्या मुलीचं वय असेल असं समजता येणार नाही. म्हणूनच फेसबुकवरील वयावरुन मुलगी अल्पवयीन आहे की नाही हे ठरवता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. तसेच जेव्हा हा आरोपी मुलीला प्रत्यक्षात भेटला तेव्हा त्याला ही मुलगी १८ वर्षांची नाही हे समलं असेलच, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. या प्रकरणातील पीडिता ही १३ वर्षे तीन महिने वयाची आहे. न्यायालयाने आरोपीचा दावा फेटाळून लावला. तसेच मुलगी अल्पवयीन असल्याने शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी तिची संमती असण्याचा प्रश्नच येत नसून आरोपीचा तो दावाही न्यायालयाने फेटाळला.