महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.१० । मुंबई । प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी निवृत्त होताना पेन्शनच्या ४० टक्के भाग १५ वर्षांसाठी अंश राशीकरण (कम्युटेशन) करू शकतात. त्या बदल्यात हक्काची आयकर मुक्त रक्कम त्यांना मिळते. पण फडणवीस सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना हा हक्क नाकारला होता. या विरोधात असोसिएशन ऑफ कॉलेज अँड युनिव्हर्सिटी सुपरअॅन्युएटेड टीचर्सचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. एम. ए. वाहूळ यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत म्हणणे मांडण्यापूर्वीच ठाकरे सरकारने सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यात अंश राशीकरणाला मंजुरी दिली असल्याचे संघटनेने दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.
एक जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या वर्षात निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायद्याचा कोणताही आधार नसताना तत्कालीन राज्य सरकारने त्यांचा हक्क नाकारला होता. यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षकांचे सरासरी १४ लाख रुपयांचे नुकसान होणार होते. शासनाचा हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या समानतेचे कलम १४ चे उल्लंघन करणारा ठरला होता. त्याशिवाय १९८२ ला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘डी. एस. नकारा विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्यात आखून दिलेली चौकट मोडीत काढणारा होता.
न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावली. पण, ठाकरे सरकारच्या ही बाब लक्षात आली. त्यामुळे न्यायालयासमोर जाण्यापूर्वीच ५ फेब्रुवारी २०२१ ला सुधारित शासन निर्णय जारी करत जानेवारी- २०१६ ते डिसेंबर-२०१८ दरम्यान निवृत्तांना अंश राशीकरणाचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आता हा निर्णय महाविद्यालयीन शिक्षकांसह सर्वच सेवानिवृत्तांना लागू राहणार आहे.