महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.१४ । कोरोना विषाणूने भले आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या योजनांना बेक लावला असला तरीही त्याला श्रीमंत लोकांची नव्या देशात स्थायिक होण्याच्या किंवा राहण्याच्या इच्छेला रोखता आलेले नाही. 2020 मध्येही ‘रेजिडेन्स बाय इन्व्हेस्टमेंट’ किंवा ‘सिटीजनशिप बाय इन्व्हेस्टमेंट’ कार्यक्रमासाठी चौकशी करणाऱयांच्या यादीत श्रीमंत भारतीय आघाडीवर राहिले आहेत. एका संस्थेनुसार 2019 च्या तुलनेत अशी चौकशी करणाऱयांची संख्याही वाढली आहे.
भारतात दुहेरी नागरिकत्वाची मुभा नाही. म्हणजेच अन्य देशात स्थायिक व्हायचे असल्यास संबंधिताला भारताचे नागरिकत्व सोडून द्यावे लागते. भारतीयानंतर यादीत दुसऱया क्रमांकावर अमेरिकेतील लोक आहेत. कोरोना आणि राजकीय फेरबदलामुळे तेथे देश सोडण्याची इच्छा असणाऱयांच्या संख्येत भर पडली आहे. 2019 मध्ये अमेरिका ‘रेजिडेन्स बाय इन्व्हेस्टमेंट’ किंवा ‘सिटिजनशिप बाय इन्व्हेस्टमेंट’ कार्यक्रमासाठी विचारणा करणाऱयांच्या यादीत सहाव्या क्रमांकावर होता.
हेन्ले अँड पार्टनर्सनुसार ‘रेजिडेन्स बाय इन्व्हेस्टमेंट’ किंवा ‘सिटिजनशिप बाय इन्व्हेस्टमेंट’ कार्यक्रमासाठी भारतीयांकडून 2020 मध्ये झालेल्या चौकशीत 2019 च्या तुलनेत 63 टक्क्यांची वृद्धी झाली आहे. टॉप इन्व्हेस्टमेंट लिंक्ड रेजिडेन्स कार्यक्रम कॅनडा, पोर्तुगाल आणि ऑस्ट्रियासाठी राहिले आहेत. तर नागरिकत्वासाठी ऑस्ट्रिया, माल्टा, तुर्कस्तानला सर्वाधिक पसंती राहिली. युरोपीय रेजिडेन्स बाय इन्व्हेस्टमेंट पर्यायांमध्ये पोर्तुगाल सर्वात लोकप्रिय देश राहिला आहे.