महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.२०। अ.नगर । राज्य सहकारी बँकेच्या (शिखर) तत्कालीन संचालकांचे कथित मनमानी कर्जवाटप, त्यातून बँकेला १६०० कोटींच्या झालेल्या तोट्याप्रकरणी चौकशी अधिकारी यांनी सुपूर्द केलेला अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारू नये, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी शुक्रवारी केली आहे. याप्रकरणी आपण मुंबई हायकोर्टात धाव घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रधान जिल्हा न्यायाधीश व चौकशी अधिकारी पंडितराव जाधव (निवृत्त) यांनी चौकशी अहवाल सहकार विभागाला सादर केला. यात बँकेच्या तत्कालीन ७६ संचालकांवर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवता येणार नाही, असा निष्कर्ष काढला आहे. अण्णा हजारे या प्रकरणाचे मूळ याचिकाकर्ते आहेत. गुरुवारी त्यांनी हायकोर्टात प्रोटेस्ट पिटिशन (निषेध याचिका) दाखल केली. शनिवारी त्यावर सुनावणी आहे. २०१० पूर्वीचे हे कर्जवाटप प्रकरण आहे. त्यात अजित पवार, हसन मुश्रीफ, विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील, दिलीप सोपल, विजयसिंह मोहिते पाटील आदी ७६ तत्कालीन संचालक यांच्यावर मनमानी पद्धतीने कर्जवाटप केल्याचा आरोप आहे. २०१३ मध्ये याप्रकरणी संचालक दोषी असल्याचे आढळले होते. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले हाेते.
फडणवीस सरकारने सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार याप्रकरणी चौकशी लावली होती. मुंबई सत्र न्यायालयात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने याप्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट यापूर्वी सादर केला.त्यात सर्व ७६ संचालकांना क्लीन चिट दिली आहे. मात्र तो अहवाल न्यायालयाने स्वीकारू नये, अशी विनंती ईडीने केली होती.