महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – दि. २८ – मुंबई – राज्यात ० ते १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला होता. यासंदर्भात समितीदेखील स्थापन करण्यात आली होती. समितीचा अहवाल आल्यावर निर्णय होईल, असा दावा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत अजुनही करीत असले तरी समिती स्वत:च आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करीत आहे. समितीचा कार्यकाळ वाढविण्यासंदर्भात अजूनपर्यंत कुठलेही अधिकृत आदेश जारी झालेले नाहीत. समितीची बैठकही झाली नाही.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याबाबतच्या पर्यायावर विचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले होते. यासाठी एक उच्चस्तरीय समितीची स्थापनाही करण्यात आली होती. या समितीमध्ये तिन्ही वीज कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक व संचालकांसोबतच तीन तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश होता.
समितीला एक महिन्यात अहवाल द्यायचा होता. दरम्यान, कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागले आणि समितीचे कामकाज ठप्प पडले. गेल्या महिन्यात समितीची बैठक झाली. यात चर्चेसाठी पुन्हा बैठक घेण्याचा निर्णय झाला. परंतु बैठकच होऊ शकली नाही. अद्याप समितीचा कार्यकाळ वाढवण्यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी झालेले नाहीत, असे सूत्रांनी सांगितले. अजूनपर्यंत कुठलेही अधिकृत आदेश जारी झालेले नाहीत.तज्ज्ञांनुसार, जर राज्यात १०० युनिटपर्यंतची वीज मोफत द्यायची असेल तर वर्षाला ६ हजार कोटी रुपयांचा भार येईल. दुसरीकडे महावितरणची थकबाकी वाढून ७१ हजार कोटींवर पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीशिवाय हे शक्य नाही.