महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – दि. २ – नवीदिल्ली – अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुत्थाचा वेग समाधानकारक असला तरी नव्याने उफाळून आलेली करोना संसर्गाची लाट त्यात अडथळा ठरण्याची शक्यता असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. त्याचबरोबर वाढीव कर महसुलीच्या जोरावर सरकारला इंधनावरील करमात्रा कमी करता येऊ शकेल, असेही मध्यवर्ती बँकेने तिच्या ताज्या अहवालावरून सुचविले आहे.रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियतकालीकाचा एक भाग असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या सदस्थिती अहवालात सोमवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रकाशित केला. त्यात म्हटले आहे की, अर्थव्यवस्थेला अनिश्चिततेने वेढलेले असून अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुत्थानाबाबतचा आशावाद लसीकारण सुरू झाल्याने टिकून आहे.
अर्थव्यवस्था वेगाने पुनरुज्जीवित होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अर्थव्यवस्थेचे वेगवेगळे घटक करोनापूर्व पातळीवर येत असून रिझव्‍‌र्ह बँकेने योजलेले रोकड सुलभतेचे उपाय अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुत्थाचा वेग वाढवत असल्याचे दिसून येत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.पहिल्या तिमाहीतील अर्थव्यवस्थेच्या संकुचिततेच्या तुलनेत तिसऱ्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादन सकारात्मक झाले. सद्य आर्थिक वर्षांत अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले असून पहिल्या तीन तिमाहीत ३०३ दशलक्ष टन नोंद झाली आहे. सर्व मुख्य पिकांमध्ये आणि रब्बी व खरीप या दोन्ही हंगामात विक्रमी उत्पादनाची नोंद झाली आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत डाळीच्या उत्पादनात ६ टक्के वाढ झाली आहे. व्यापार उदीम पूर्वपदावर येत असून असून अर्थचक्राने दिशाबदल केला असल्याचे म्हटले आहे.
मागणी वाढल्याने त्याचा परिणाम किंमतीवर झाला असून चलनफुगवटा वाढल्याचे दिसत आहे. महागाई निर्देशांकाच्या घटकांपैकी अन्नधान्याच्या महागाई दरात वाढ झाली असली तरी विस्तृत महागाईचा दर नियंत्रणात आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांवरील उच्च उत्पादन शुल्क ही चिंताजनक बाब आहे; परंतु अन्य प्रमुख उत्पन्नातील उधळपट्टी दबाव कमी करू शकेल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तुलनात्मक पातळीवर पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे पंप दर कमी होऊ शकतात, चलनवाढीचा दृष्टीकोन सुधारू शकेल आणि ग्राहक कल्याण वाढेल, असे या हवालात म्हटले आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर ही चिंताजनक बाब आहे, परंतु अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुत्थानामुळे करसंकलन वाढल्याने भविष्यात पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर कमी होऊ शकेल.
पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर हे मुख्यत: आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरानुसार ठरत असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारापेठातील दर कमी झाल्यावर भारतातील इंधनाचे दर कमी होतील.
– शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँक