महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – विशेष प्रतिनिधी – दि.४ मार्च – मुंबई – ‘सरकारने जुलमी पद्धतीने निर्णय घेत सर्व टोलनाक्यांवर रोख टोलचा पर्याय बंद करून आणि फास्टॅगऐवजी रोखीने टोल भरत असल्यास दंड म्हणून दुप्पट टोल घेण्यास सुरुवात करून सर्वसामान्य नागरिकांची कोंडी केली आहे. शिवाय हे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील १२ व १४ फेब्रुवारीची परिपत्रके बेकायदा ठरवून रद्दबातल करावीत,’ असे म्हणणे मांडणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. उच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला १० मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पुण्यातील अर्जुन खानापुरे यांनी अॅड. विजयकुमार दिघे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली आहे. याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. ‘१५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व टोलनाक्यांवर रोख स्वरूपात टोल भरण्यासाठी किमान एक मार्गिका उपलब्ध होती. तसेच, वाहनावर फास्टॅग नसलेला वाहनधारक चुकून फास्टॅगच्या मार्गिकेत गेला तर त्याला भुर्दंड म्हणून दुप्पट टोल भरावा लागत होता. परंतु, १५ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपासून रोखीची मार्गिकाच बंद केली आणि फास्टॅग नसल्यास दुप्पट टोलवसुली सुरू करण्यात आली. कित्येक ज्येष्ठ नागरिक किंवा निरक्षर व्यक्ती या अजूनही तंत्रज्ञानस्नेही व ऑनलाइन पेमेंटच्या पद्धतींना सरावलेला नाही, हे सरकारने लक्षातच घेतलेले नाही. शिवाय सायबर गुन्हे, ऑनलाइन बँकिंग व्यवहारांच्या प्रकारांत काही चुकांमुळे पैसेच गमावून बसणे यासारख्या बातम्यांमुळे अशा घटकांतील अनेक व्यक्ती या आपली स्वकष्टाची कमाई गमावण्याची वेळ येऊ नये, यादृष्टीने अशा व्यवहारांपासून दूर राहिले आहेत. त्याशिवाय फास्टॅगसाठी आधारकार्ड बंधनकारक असून, आधारकार्डच्या वैधतेचा प्रश्न अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, रोखीने टोल भरण्याचा पर्याय अशाप्रकारे अचानक बंद करून आणि त्याउपर फास्टॅगचा वापर करत नसल्याने दंडात्मक कारवाई म्हणून दुप्पट टोल वसूल करणे, हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ व २१ अन्वये नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारे आहे,’ असे दिघे यांनी याचिकेत म्हटले आहे. तसेच, याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत सर्व टोलनाक्यांवर रोखीच्या टोलसाठी एक मार्गिका सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.