महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.९ मार्च । पुणे । वाढत्या इंधन दरामुळे सर्वसामान्य जनतेमध्ये असंतोष असताना आघाडी सरकार इंधनावरील शुल्कात कपात करून पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अर्थसंकल्पात तशी कोणतीही घोषणा केली गेली नाही.राज्यात पेट्रोलने शंभरी गाठली आहे. या बेसुमार दरवाढीमुळे महागाईही वाढत आहे. केंद्र सरकारने कर कमी केल्यास पेट्रोलचे दर काही प्रमाणात खाली येतील, अशी मागणी होत असताना सोमवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपल्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारचा कर कमी करतील, अशी अपेक्षा माध्यमांतून व्यक्त होत होती. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल, डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) प्रतिलिटर एक रुपयाची वाढ केली होती. आता केंद्र सरकारवर कुरघोडी करण्यासाठी यंदा अर्थसंकल्पात पेट्रोल, डिझेलवरील करात कपात करावी, अशी मागणी होत होती. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी त्याबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. त्यामुळे आणखी काही दिवस तरी इंधनाचे दर चढेच राहणार आहेत.
दरम्यान, राज्य सरकारने इंधनावर एकही पैसा कमी न केल्याने आता पेट्रोल, डिझेल भाववाढीवर बोलण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आसाम आणि मेघालय या चार राज्यांनी इंधनावरील स्थानिक करात कपात केल्याने तेथील पेट्रोल आणि डिझेल दर कमी झाले होते. राजस्थान सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट 38 टक्क्यांवरून 36 टक्के केला होता. मतदारांना खूश करण्यासाठी आसाम सरकारनेदेखील पेट्रोल आणि डिझेलवरील अतिरिक्त पाच टक्के कर रद्द केल्यानंतर आसाममध्ये पेट्रोल आणि डिझेल पाच रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. मेघालय राज्य सरकारने पेट्रोलवर 7.40 रुपये आणि डिझेलवर 7.10 रुपये शुल्क कपात केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात इंधनावरील करात कपात होईल, अशी अपेक्षा होती; पण राज्याच्या अर्थसंकल्पात ती फोल ठरली आहे.