महाराष्ट्र 24 । विशेष प्रतिनिधी । दि.१७ मार्च ।नवीदिल्ली । सरकारने केवळ काही बँकांचेच खासगीकरण करण्याची योजना आखली आहे. सर्व बँकांच्या संदर्भात तसा निर्णय घेतला जाणार नाही. तसेच ज्या बँकांचे खासगीकरण होईल, त्यांच्या कर्मचाऱयांच्या सर्व हितांचे रक्षण केले जाईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले. खासगीकरणाची भीती कोणी बाळगू नये असे आवाहनही केंद्र सरकारने केले आहे.
केंद्र सरकारच्या खासगीकरणाचा निषेध करण्यासाठी सर्व राष्ट्रीकृत बँकांचे 10 लाखांहून अधिक कर्मचारी संपावर गेले आहेत. मंगळवारीही हा संप सुरू राहिला. कर्मचाऱयांनी चिंता करू नये. त्यांच्या हिताला बाधा पोहचेल अशी कोणतीही कृती सरकार करणार नाही. कर्मचाऱयांच्या समस्या आणि अडचणी सरकारला माहित आहेत. त्यामुळे खासगीकरणासंदर्भात सरकारने सावध भूमिका घेतली. देशासमोरील आर्थिक आव्हाने पेलण्यासाठी सरकारने खासगीकरणावर भर दिला. तथापि. बँकिंग क्षेत्रात मर्यादित खासगीकरणच केले जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. मात्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे
आयडीबीआय (भारतीय औद्योगिक विकास बँक) बँकेचे खासगीकरण सरकारने यापूर्वीच केले आहे. या बँकेतील आपले बहुतेक सर्व समभाग सरकारने विकले आहेत. हे समभाग एलआयसीने 2019 मध्ये खरेदी केले. आणखी दोन बँकांचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थसंकल्पात आहे. मात्र, त्यांची नावे उघड करण्यात आलेली नाहीत. खासगीकरणाच्या धोरणाला कर्मचारी संघटना विरोध करीत आहेत. तसेच त्यांचा बँकांच्या विलीनीकरणालाही विरोध आहे.
विविध कामे हाती घेण्यासाठी सरकारला पैसा उभा करावा लागतो. यासाठी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रांमधील आपली गुंतवणूक विकत असते. ही प्रक्रिया गेली अनेक दशके सुरू आहे. 1991 पासून (पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारच्या काळापासून) या प्रक्रियेला वेग आला. पुढच्या प्रत्येक सरकारने ही प्रक्रिया सुरू ठेवली. गेल्या 30 वर्षांमधील प्रत्येक अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचे प्रस्ताव ठेवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे यात काही नवे नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले.