महाराष्ट्र २४ । ऑनलाईन । विशेष प्रतिनिधी । दि. १७ मे ।कामगारनगरी असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमधील कामगार, कष्टकरी, गोरगरीब नागरिकांना हक्काची घरे उपलब्ध व्हावी. शहराचा विकास व्हावा. या हेतूने १९७२ मध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. आता हे प्राधिकरण पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी (पीएमआरडीए)मध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहराच्या दृष्टीने हा अन्यायकारक निर्णय आहे. त्याविरोधात राजकीय व पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून एकोप्याने प्राधिकरण विलिनीकरणाला विरोध करुया, अशी साद भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी घातली आहे.
यासंदर्भात शहरातील आमदार, माजी आमदार, महापौर, माजी महापौर, उपमहापौर, माजी उपमहापौर, सर्व पक्षांचे नेते, पदाधिकारी, शहराध्यक्ष यासह सर्वपक्षीय नगरसेवक, गटनेते यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.
आमदार लांडगे यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, गेल्या ४८ वर्षांमध्ये याबाबत प्राधिकरण प्रशासनाने कार्यवाही केलेली आहे. आता हा हेतू पीएमआरडीएमध्ये प्राधिकरणाला विलीन करुन साध्य होणार आहे का? असा मला प्रश्न पडला आहे. पीएमआरडीएची आर्थिक मरगळ झटकण्यासाठी राज्य सरकार प्राधिकरण विलीनकरण करण्याचा निर्णय घेत आहे. पीएमआरडीएचा आवाका आणि व्याप पहाता सध्यपरिस्थितीत पीएमआरडीए पिंपरी-चिंचवडकरांना अपेक्षीत असलेला विकासकामे गतीमानपणे करु शकत नाही.
पीएमआरडीएमध्ये प्राधिकरणाचे विलीनीकरण करुन शहराचे तुकडे करण्यापेक्षा पिंपरी-चिंचवड महापालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. आशिया खंडातील सर्वांधिक श्रीमंत अशी महापालिकेची ओळख आहे. महापालिका हद्दीतील सर्व भूखंड आणि अन्य मिळकतींचा विकास करण्यासाठी महापालिका सक्षम आहे. असे असताना महापालिका हद्दीतील एखादी विकासात्मक संस्था विलीन करताना प्रथम प्राधान्य स्थानिक महापालिका संस्थेला देणे अपेक्षीत होते. महापालिकेचा आवाका आणि व्याप वाढल्यास स्थानिक विकासप्रकल्प अधिक कार्यक्षमतेने होणार आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाचे विलीनीकरण महापालिकेत करणेच योग्य होणार आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी स्थानिक गावकऱ्यांनी आपल्या जमीनी दिल्या आहेत. १२.५ टक्के परताव्याचा विषय अद्याप प्रलंबित आहे. तत्कालीन भाजपा सरकारने प्राधिकरण विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आला होता. त्यावेळी आपण सर्वपक्षीय स्थानिक नेत्यांनी विरोधच केला होता. आता पुन्हा राजकीय मतभेद विसरुन पिंपरी-चिंचवडकर म्हणून आपण एकत्रितपणे प्राधिकरण विलीनीकरणाला विरोध केला पाहिजे, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, प्राधिकरण विलिनीकरणाला शहरातील शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे, राष्ट्रवादीचे माजी आमदार विलास लांडे, माजी महापौर योगेश बहल यांनी समर्थन दशर्वले आहे. तर दुसरीकडे, भाजपाचे आमदार तथा शहराध्यक्ष महेश लांडगे, चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी विरोध दर्शवला आहे. तसेच, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी प्राधिकरण विलिनीकरणाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
*
शहराची संपत्ती बाहेर जायला नको…
सध्यस्थितीला पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणच्या सुमारे १ हजार २०० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. कोट्यवधी रुपयांचे मोकळे भूखंड आहेत. शहरातील भूमिपुत्रांनी जमीनी दिल्यामुळेच प्राधिकरण स्थापन झाले आणि वाढले. आता प्राधिकरण विलीन झाल्यावर शहरातील संपत्ती, ठेवी पीएमआरडीएकडे वर्ग होणार आहेत. ही बाब शहराला परवडणारी नाही. त्यामुळे आपण सकारात्मक विचार करून पिंपरी- चिंचवडकर म्हणून एकोप्याने आणि सनदशीरपणे प्राधिकरण विलीनीकरण निर्णयाला विरोध करूया, असे आवाहन आमदार लांडगे यांनी केले आहे.