महाराष्ट्र २४ । ऑनलाईन । दि. २२ मे । देशात व्यक्तिगत वापरासाठी भेट म्हणून आयात होणाऱ्या ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटरवर आंतरराष्ट्रीय वस्तू आणि सेवा कर (IGST) लादणं असंवैधानिक असल्याचं स्पष्ट मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवलंय. तसेच केंद्र सरकारने 1 मे रोजी ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटरवर 12 टक्के आंतरराष्ट्रीय जीएसटी लावण्याबाबत काढलेलं नोटीफिकेशन न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलंय. यामुळे केंद्र सरकारला चांगलीच चपराक बसलीय. केंद्राच्या या निर्णयानंतर विरोधी पक्षांनी देखील मोदी सरकारला लक्ष्य केलं होतं. आता न्यायालयाच्या निर्णयाने केंद्राची कोंडी झालीय (Delhi High Court on IGST over import of Oxygen concentrator for personal use as gift).
दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्यक्तिगत वापरासाठी ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटरच्या आयातीवरील कर हटवण्याचा निर्णय घेताना काही निर्देशही दिलेत. यानुसार ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटर आयात करणाऱ्याला त्याचा उपयोग व्यक्तिगत वापरासाठी होणार असून कोणताही व्यावसायिक वापर होणार नाही हे लेखी स्वरुपात द्यावं लागणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती राजीव शकधेर आणि तलवंत सिंग यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
कोरोना संसर्ग झालेल्या एका 85 वर्षांच्या रुग्णाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या रुग्णाला अमेरिकेतून त्यांच्या नातवाने ऑक्सिजन जनरेटर भेट म्हणून पाठवलं होतं. याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं, “व्यक्तिगत वापरासाठी आणलेल्या ऑक्सिजन कॉन्संट्रेटरवर आयात शुल्क लावणं हे भारतीय संविधानाच्या कलम 14 चं उल्लंघन आहे. तसेच ऑक्सिजन मिळवणं हा जगण्याच्या अधिकाराचा भाग आहे. त्यामुळे असा कर लावणं हे संविधानाच्या कलम 21 चंही उल्लंघन आहे.”