महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १ जून । सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती करत कडक ताशेरे ओढले. कोरोना लसीसाठी राज्यांच्या जागतिक निविदा, लसीच्या विविध दरांबाबत प्रकरणात कोर्टाने विचारले की, ‘राज्यांनी एकमेकांशी स्पर्धा करावी, हेच केंद्राचे धाेरण आहे का? घाऊक लस खरेदी स्वस्तात पडते. मग राज्यांसाठी जास्त दर का? संपूर्ण देशात एकच दर असायला हवा. तुम्ही केंद्र आहात आणि काय योग्य आहे ते फक्त तुम्हालाच कळते, असे सांगू नका. अशा प्रकरणात हस्तक्षेपासाठी कोर्टाला पुरेसे अधिकार आहेत.’
न्या. डी.वाय चंद्रचूड, एस. रवींद्र भट्ट व एल. नागेश्वर राव यांचे पीठ कोरोनाग्रस्तांसाठी औषधे, ऑक्सिजन, लसीच्या मुद्द्यांवर स्वत: दखल घेऊन सुनावणी करत होते. कोर्टाने केंद्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांना विचारले, ‘राज्यांना लसीसाठी जागतिक निविदा जारी कराव्या लागत आहेत. हेच धोरण आहे का?’ मेहता म्हणाले, ‘हे धोरणात्मक प्रकरण आहे व कोर्टाकडे न्यायिक समीक्षेचे अधिकार मर्यादित आहेत.’ कोर्ट म्हणाले, ‘आम्ही धाेरण बदलत नाही आहोत. तुम्हाला सांगत आहोत की – जागे व्हा अन् संपूर्ण देशात काय होतंय ते पाहा.’
तुम्ही केंद्र आहात आणि काय योग्य आहे हे तुम्हालाच माहीत आहे, हे सांगू नका : सुप्रीम कोर्ट
1. लस धाेरण : कोर्टाने विचारले की, लस खरेदीसाठी राज्ये जागतिक निविदा काढत आहेत. एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत. हेच केंद्राचे धोरण आहे का?
2. लसींचे दर : केंद्र सरकार स्वस्त दरात लसींची खरेदी करत आहे. उर्वरित ५० टक्के लसीचे दर कंपन्या स्वत: ठरवत आहेत. याला काय अर्थ आहे?
3. कोविनवर नोंदणी: तुम्ही डिजिटल इंडियाचे गुणगान करता. मात्र ग्रामीण भागांची स्थिती काय आहे? झारखंडचा मजूर राजस्थानात कशी नोंदणी करू शकेल?