महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १५ जून । जगभरातील सोशल मीडिया, आयटी व इंटरॅक्टिव्ह प्लॅटफॉर्मआधारित कंपन्या भारताला प्रमुख बाजार समजतात. अमेरिकी व इतर बहुराष्ट्रीय टेक कंपन्या चीनच्या तुलनेत भारतालाच गुंतवणुकीसाठी अनुकूल समजत होत्या. मात्र आता या कंपन्यांच्या संचालक मंडळातील कुजबुज खरी असल्यास भारतात विस्ताराच्या या कंपन्यांच्या योजना बासनात जात असल्याचे दिसते. मात्र अद्याप कोणत्याही कंपनीने भारतात गुंतवणुकीचा प्रकल्प रोखण्याची घोषणा केलेली नाही. मात्र त्यांचे अधिकारी अशा चर्चा होत असल्याचे दबक्या आवाजात मान्य करतात. याचे कारण म्हणून या कंपन्या आयटी व प्रतिस्पर्धा कायद्यांमध्ये सरकार कठोर होणे सांगत आहेत.
भारतात कार्यरत एका मोठ्या तंत्रज्ञान कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव छापण्याच्या अटीवर सांगितले, नुकतेच भीतीचे वातावरण झाले आहे. याचा परिणाम कंपन्यांचे धोरण व संचालन दोन्हींवर दिसत आहे. मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, फेसबुक, ट्विटर किंवा कोणत्याही सोशल मीडिया अॅपवर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकारचा हेतू नाही. ज्या प्रकारे भारतीय आयटी कंपन्या अमेरिकेत व्यवसाय करायला जातात, तेथील नियमांचे पालन करतात, तसेच आम्हीही यूएसच्या कंपन्यांकडून भारतात हीच अपेक्षा ठेवतो.
अातापर्यंत कंपन्यांच्या योजना परिपूर्ण होत्या
आकडेवारीतून दिसते की, वापरकर्त्यांच्या (युजर्स) संख्येच्या दृष्टीने फेसबुक व व्हॉट्सअॅपसाठी भारत सर्वात मोठा बाजार आहे. तर ट्विटरसाठी तिसरा मोठा.
४२ हजार कोटींची गुंतवणूक गेल्या वर्षी फेसबुकने रिलायन्स समूहाच्या जिओ प्लॅटफॉर्ममध्ये केली होती.
४७ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याची तयारी अमेरिकी कंपनी अॅमेझॉनची आहे.
७३ हजार कोटींचा निधी गुगलची पॅरेंट कंपनी अल्फाबेटने केला आहे. या रकमेची गुंतवणूक येत्या ५-७ वर्षांत भारतात होईल.
… मात्र या निर्णयांमुळे खळबळ
नव्या आयटी नियमांद्वारे ओटीटी, ऑनलाइन मीडिया आणि सोशल मीडियाला नियंत्रित केले जात आहे.
सरकारने मास्टरकार्डसारख्या अमेरिकी कंपन्यांना सांगितले की, भारतातच त्यांना डेटा ठेवावा लागेल. मास्टरकार्डने याची तक्रार अमेरिकी प्रशासनाकडे केली आहे.
भारताच्या स्पर्धा आयोगाला अमेरिकी कंपनी अॅमेझॉनचे व्यावसायिक कार्यपद्धती योग्य वाटली नाही. नव्या नियमांमुळे २०१९ मध्ये अॅमेझॉनला हजारो वस्तू प्लॅटफॉर्मवरून हटवाव्या लागल्या होत्या.