महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – प्रतिनिधी – दि. २० जून – ओबीसींचे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण हे प्रकरण नेमकं काय आहे?……नंदूरबार, धुळे व इतर तीन जिल्ह्य़ातील जिल्हा परिषदांना अतिरिक्त आरक्षणाला परवानगीच दिलिच कशी?
” ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यात आलेलं आहे.” उदा. काही जिल्ह्यात ST अर्थात अनुसुचित जमातींची संख्या 20 टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार त्यांना 20 टक्के आरक्षण मिळालं. शिवाय SC अर्थात अनुसुचित जातीच्या समाजाची संख्याही लक्षणीय आहे. उदा. काही जिल्ह्यात 13 टक्के आहे. त्यांनाही लोकसंख्येच्या प्रमाणात आऱक्षण मिळालं. म्हणजे ओबीसी 27 टक्के, अनुसुचित जमाती 20 टक्के आणि अनुसुचित जाती 13 टक्के असं म्हटलं तर आरक्षण 60 टक्क्यावर जातं आहे हि बाब त्या अधीकृत अधीकारींच्या लक्षात कसे काय आले नाही?……….राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाता कामा नये….हा नियम जगजाहीर झालेला असतांना 50 टक्क्याच्या वरचे अतिरिक्त आरक्षण सदर जिल्ह्य़ामध्ये दिलेच कसे ? आरक्षण निश्चित करणाऱ्या अधीकृत अधीकारींच्या लक्षात कसे काय आले नाही? अतिरिक्त आरक्षणाला परवानगीच दिली नसती तर ही वेळ आलीच नसती. ज्यामुळे ओबीसींचे सर्वी कडचे सर्वच राजकीय आरक्षण संपवण्यात आले आहे….याचाच अर्थ ओबीसीं चे राजकीय वर्चस्व संपवण्यासाठी हे ठरवून झालेले कारस्थान आहे.