महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन – प्रतिनिधी – दि. २० जून – कोरोना विषाणूविरोधात भारतात लसीकरणाचा दुसरा टप्पा (Coronavirus Vaccination) 21 जूनपासून सुरू होणार आहे. याअंतर्गत 18 वर्षांपुढील नागरिकांना मोफत लस उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी 7 जून रोजी याबाबत घोषणा केली होती. त्यानुसार राज्यांना लशीची निर्मिती करणाऱ्या कंपनींकडून लस खरेदी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. कारण केंद्र 75 टक्के लशींची खरेदी करणार असून राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना मोफत वितरण करणार आहे.
भारतातील पहिलं लसीकरण अभियान (Vaccination Programme) 16 जानेवारी ते 30 एप्रिलपर्यंत होतं. यादरम्यान केंद्र सरकारच्या नीतीनुसार त्यांनी लशींची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून 100 टक्के लशींची खरेदी केली आणि त्यांना राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात मोफत दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात कोरोना योद्धे आणि 45 वयाहून अधिक नागरिकांना प्राधान्य देण्यात आलं होतं. त्यानंतर मे महिन्यापासून केंद्राने उदारमतवादी धोरण (Liberalized Policy)लागू केलं आणि याअंतर्गत केंद्राने लशींची निर्मिती करणाऱ्यांकडून 50 टक्के लशींची खरेदी केली. तर उरलेले 50 टक्क्यांची खरेदी राज्य आणि खासगी रुग्णालयांनी प्रत्यक्षपणे कंपन्यांकडून केलं आहे.
लशींच्या खरेदीत केलेल्या बदलाबाबत आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलं की, अनेक राज्यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार त्यांना लशीची खरेदी आणि त्याच्या संचालनात अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय कोविड लसीकरण कार्यक्रमावर परिणाम झाला आहे.
आता राज्य काय करणार?
केंद्राने दिलेल्या लशींची मात्रा आता राज्य 18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत देणार. यादरम्यान स्वास्थ कर्मचारी, कोरोना योद्धे, 45 वर्षांचे नागरिक त्याशिवाय ज्यांचा दुसरा डोस शिल्लक आहे, आदींना लसीकरणात प्राधान्य दिलं जाईल. केंद्राने सांगितलं की, जनसंख्या समूहाअंतर्गत 18 वर्षांवरील नागरिकांसाठी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश लशींच्या खरेदीनुसार प्राधन्यक्रम ठरवेल.
कोणत्या राज्याला किती लशींची मात्रा?
लोकसंख्या, कोरोना रुग्णांची संख्या आणि लसीकरण या आधारावर लशी पुरविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने केला आहे.
खासगी रुग्णालये अन्य 25 टक्के लशींची खरेदी थेट कंपन्यांकडून करू शकतात. राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश खासगी रुग्णालयांची मागणीचा रेकॉर्ड ठेवाव, त्यामुळे राज्यातील सर्व रुग्णालयांना समान हिस्सा मिळू शकेल. खासगी रुग्णालये लशींसाठी शुल्क वसूल करू शकतात. मात्र केंद्राने यावर मर्यादा घालून दिलेली आहे.
21 जूनपासून सुरू होणाऱ्या लसीकरणाच्या पुढील टप्प्यात Cowin.gov.in वर आधीच रजिस्ट्रेशन करण्याची आवश्यकता नाही. सर्व सरकारी आणि खासगी लसीकरण केंद्रावर ही सुविधा देण्यात आली आहे.