महाराष्ट्र २४ ; मुंबई : केंद्र सरकारच्या सीएए, एनसीआरबरोबर राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची अद्ययावत करण्याच्या मोहिमेला जवळपास सर्वच बिगरभाजप राजकीय पक्ष व काही सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी व राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) यावरून देशात वाद पेटला असतानाच, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्रात १ मे ते १५ जून २०२० या कालावधीत घरमोजणीबरोबर ‘एनपीआर’ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ या बिगरभाजप राज्य सरकारांनी त्याच्या अंमलबजावणीस विरोध केला आहे. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या बिगरभाजप सरकार असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र एनपीआर अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण तयारी करण्यात आली आहे.
‘रजिस्ट्रार जनरल अँड सेन्सस कमिशनर’ हा विभाग केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो. या विभागाने संपूर्ण देशात एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत लोकसंख्या सूची अद्ययावत करण्यासाठी एनपीआरची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ७ जानेवारी २०२० रोजी तशी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. जनगणना कर्मचारी आणि पर्यवेक्षक यांच्यासाठी एनपीआरची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करायची, यासाठी एक सूचना पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली आहे.
मुंबईत ६ फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांचा समावेश असलेल्या प्रधान जनगणना अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव आणि केंद्र व राज्य कार्यालय समन्वयक वल्सा नायर, तसेच जनगणना कार्यवाही संचालनालयाच्या संचालक रश्मी झगडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. बैठकीत केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार राज्यात घरयादी व घरमोजणीबरोबर एनपीआरची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जनगणना कार्यवाही संचालनालयाचे सहसंचालक वाय.एस. पाटील यांनी दिली. राज्यात १ मे ते १५ जून २०२० या दीड महिन्यांच्या कालावधीत घरयादी, घरमोजणीसोबतच लोकसंख्या सूची अद्ययावत (एनपीआर) करण्याचा कार्यक्रम राबविला जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. ९ ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत जनगणना केली जाणार आहे. त्यासाठी ३ लाख ३४ हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे