गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली. पक्षाकडून उमेदवारी देण्यात आलेल्या नेत्यांची निवडीची कारणं, महत्त्वाची माहिती आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती पक्षाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी. त्याचबरोबर वृत्तपत्रे, फेसबुक, ट्विटर यांसारख्या सोशल माध्यमातूनही ही माहिती जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयानं राजकारणातील गुन्हेगारीकरणावर चिंता व्यक्त करताना अनेक निकाल दिले आहेत. गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी संसदेनं कायदा करावा, अशी सूचना न्यायालयाने यापूर्वी केली होती. त्याचबरोबर गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवारानं उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर वृत्तपत्र आणि वृत्त वाहिन्यांवरून स्वतःवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची जाहिरात करावी असा आदेशही दिला होता