महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ३ जुलै । देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central Government Employee) सरकारने आणखी एक दिलासा दिला आहे. महागाई भत्ता (DA) वाढवण्यापूर्वी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल अँड ट्रेनिंग (DOPT) ने मुलांच्या शिक्षणासाठीच्या भत्त्याच्या क्लेम (CEA) मधील नियमात शिथिलता दिली आहे. शैक्षणिक वर्ष 2020-21 दरम्यान कोरोना लॉकडाऊन (Covid-19 pandemic) मुळे कर्मचाऱ्या कठीण प्रसंगांना तोंड द्यावं लागत आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) शिफारशींनुसार दरमहा 2250 रुपयांचा सीईए देण्यात येतो. कोरोना काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना CEA Claim प्राप्त करण्यात समस्या येत होती.
सातव्या वेतन आयोगाने अशी शिफारस केली होती की कर्मचाऱ्यांना दरमहा 2250 रुपये दराने सीईएचं पेमेंट केलं पाहिजे. त्याचबरोबर वसतिगृहाच्या अनुदानासाठी दरमहा प्रस्तावित दर 6750 रुपये होता. यासह, अशी शिफारस केली गेली की जेव्हा जेव्हा डीएमध्ये 50 टक्क्यांनी वाढ केली जाते तेव्हा सीईए आणि वसतिगृह अनुदानातही 25 टक्क्यांनी वाढ करावी.
डीओपीटीने जारी केलेल्या सर्क्युलरनुसार, ज्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सीईएचा दावा आधीच निकाली काढण्यात आला आहे, ते प्रकरण पुन्हा उघडण्याची गरज नाही. केंद्र सरकार सीईए कर्मचार्यांच्या मुलांच्या विकासासाठी, त्यांच्या शैक्षणिक आणि वसतिगृहांसारख्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मदत म्हणून हा निधी देत आहे.