महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २९ जुलै । राज्य सरकारनं खासगी शाळांमध्ये 15 टक्के फी कपातीची घोषणा केली. मात्र शाळांच्या संघटनांनी फी कपातीला विरोध केला आहे. तर पालक संघटनाही फी कपातीबाबत फारशा आनंदी नाहीत. त्यामुळे फी कपातीच्या निर्णयावरून सध्यातरी गोंधळाचंच चित्र पाहायला मिळत आहे.
खासगी शाळांच्या फीवरून गेल्या काही दिवसांपासून शाळा प्रशासन आणि पालकांमध्ये वाद सुरू आहे. फी माफीबाबत सुप्रीम कोर्टानं निर्देश दिल्यानंतर राज्य सरकारनं खासगी शाळांच्या बाबतीत 15 टक्के फी कपातीची घोषणा केली. मात्र, संस्थाचालकांनी या निर्णयाला विरोध केलाय. याआधीच इंग्रजी शाळांनी कोरोनात ज्यांची परिस्थिती कोलमडलीय त्यांना 25 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यात पुन्हा 15 टक्के कपात त्यांना नकोय, ज्यांना सातवा वेतन आयोग मिळतोय. त्यांना फी मध्ये सवलत कशासाठी? असा सवाल इंग्रजी शाळांच्या संघटनांनी केलाय.
लोकांसाठी आम्ही काहीतरी वेगळं करतोय, हे दाखवण्याचा हा हट्टहास आहे आणि दुर्देवी प्रकार असल्याचा आरोप इंग्रजी शाळांच्या संघटनांनी केला आहे. फी कपातीच्या निर्णयाविरोधात ते कोर्टात दाद मागणार आहेत. अध्यादेश निघण्याच्या आधी सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
तर दुसरीकडे फी माफीच्या निर्णयावर पालक संघटनाही फारशा खूश नाहीत. कोरोनाची स्थिती पाहता खासगी शाळांकडून सुरू असलेली लूट थांबायला हवी अशी त्यांच्या मागणी आहे. केवळ हितसंबध जपण्यासाठीच फक्त 15 % सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप पालक संघटनांनी केलाय. शाळांचं ऑडिट केलं असतं तर 50 टक्के पर्यंत फी कपात करता आली असती असं पालक संघटनांचं म्हणणं आहे.
सरकारनं पालकांना दिलासा देण्यासाठी निर्णय घेतला खरा, मात्र या निर्णयालाही आता विरोध होतोय. कुणाला जास्त फी माफी हवीये, तर कुणाला फी माफीच नकोय. या सगळ्याचा वाद आता कोर्टात जाण्याची चिन्हं आहेत, अशात सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार, हाच महत्वाचा प्रश्न आहे..