महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २० ऑगस्ट । दिव्यांग व्यक्तींना समाजात अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यातूनही आपल्या शरीर किंवा मनात असलेल्या कमतरतेवर मात करून ते जीवनात काहीतरी करून दाखवण्याची जिद्द बाळगतात. अनेक दिव्यांग परीक्षा देऊन सरकारी नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. सरकारी नोकरी मिळाली की त्या व्यक्तीच्या आयुष्याची आर्थिक बाजू पक्की होते. त्याचं लग्न आणि प्रपंच उभा राहू शकतो. त्यामुळे त्याचं जीवन चांगल्या पद्धतीने चालू शकतं. पण आता केंद्रातील सरकारने (Central Government) काही क्षेत्रांतील सरकारी नोकरीत दिव्यांगांसाठीचं (Handicapped Person) 4 टक्के आरक्षण रद्द (Reservation Quota) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सामाजिक संघटना, कार्यकर्ते आणि दिव्यांग व्यक्तींनी संताप व्यक्त केला आहे. सरकारी अधिसूचनेनुसार, ज्या संस्थांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना नोकरीसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे, अशा काही संस्थांना दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 च्या कक्षेतून सरकारने सूट दिली आहे. या कायद्यांतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना पोलीस दल, रेल्वे सुरक्षा दलासारख्या युनिटमध्ये नियुक्तीसाठी असणारे चार टक्के आरक्षण आता रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना मिळणाऱ्या शासकीय नोकरीच्या संधी आता कमी होणार असून, या निर्णयामुळे नाराजीचा सूर व्यक्त होत आहे. सरकारच्या या निर्णयाबाबतचे वृत्त `NDTV इंडिया`ने दिले आहे.
हा निर्णय तरतुदीचा उद्देश आणि हेतुच्या यांनाच हरताळ फासत आहे. पहिली अधिसूचना अस्वीकारार्ह असून, ती मागे घ्यावी, असे आवाहन एनपीआरडीने केल्याचे महासचिव मुरलीधरन यांनी सांगितले आहे. संघटनांनी केलेल्या विरोधाला सरकार दाद देतं का आणि आपला निर्णय बदलतं किंवा मागे घेतं का हे येणाऱ्या दिवसात लक्षात येईल.