शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीला ब्रेक,

Spread the love

महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ५ सप्टेंबर । खासगी इंग्रजी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या जीआरला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने ब्रेक लावला आहे. शाळेतील पीटीएने (पालक शिक्षक संघ) ठरवलेल्या फीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा सरकारला अधिकारी नाही. तसेच विद्यार्थी फी भरत नसेल तर संस्थाचालक त्याला परीक्षेपासून वंचित ठेवू शकत नाही, अशा सूचनाही खंडपीठाने दिल्या आहेत.

गेल्या महिन्यात शालेय शिक्षण विभागाने खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा जीआर काढला होता. या जीआरला महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टाच्या) वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा, न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी मेस्टाच्या वतीने अॅड. ज्ञानेश्वर पोकळे यांनी बाजू मांडली. राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून इंग्रजी शाळा आर्थिक संकटात सापडलेल्या असताना शिक्षण विभागाने फी कपातीचा जीआर जारी करताना संघटनेला विचारात घ्यायला हवे होते, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. मेस्टाने मागील महिन्यातच ज्या पालकांचा कोरोनामुळे रोजगार बुडाला आहे, त्यांना दिलासा मिळावा यासाठी 25 टक्के फी कपात जाहीर केली आहे. त्यामुळे पुन्हा सरसकट 15 टक्के फी माफ करण्याच्या निर्णयाला मेस्टाने कडाडून विरोध केला आहे. ज्या पालकांच्या रोजगारावर कोणताही परिणाम झालेला नाही, अशा पालकांना फीमाफीचा लाभ का द्यावा, ही बाब मेस्टाच्या वतीने खंडपीठासमोर मांडण्यात आली

सर्वोच्च न्यायालयाने 3 मे रोजी दिलेल्या आदेशानुसार फीकपातीचा निर्णय ज्या शाळांना शक्य आहे किंवा ज्या शाळांकडे आर्थिक तरतूद आहे अशाच शाळांनी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असा सल्ला दिला होता. मात्र राज्य सरकारने या निर्णयाचा विपर्यास करत या वर्षी 2021-22 करिता फी माफीचा उल्लेख करून पालकांची दिशाभूल केली. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या फी कपातीचा निर्णय इंग्रजी शाळांना कदापीही मान्य करता येणार नाही, असे मेस्टाचे संस्थापक संचालक संजय तायडे-पाटील यांनी सांगितले.

ज्या पालकांच्या उत्पन्नावर कोणताही परिणाम झालेला नाही अशा पालकांनी वेळेवर फी भरली तर गोरगरीब पालकांच्या पाल्यांना न्याय देता येईल, अन्यथा त्यांना देखील उर्वरित 85 टक्के फी भरण्याची सक्ती करण्याची पाळी संस्थाचालकांवर येईल, असे मेस्टाच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *