महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १७ सप्टेंबर । गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या पुणे महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अखेर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने गुरुवारी हिरवा कंदील दाखविला. या निर्णयामुळे महापालिकेतील सुमारे १५ हजार कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्यांपासून हा आयोग लागू होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर दरमहा सुमारे १७ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग यापूर्वीच लागू केला. मात्र, महापालिकेतील निर्णय रखडला होता. दरम्यान, हा आयोग लागू करावा, यासाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले होते. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज ऑनलाइन बैठक घेतली. या वेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, नगर विकास विभागाचे सचिव महेश पाठक, महापौर मुरलीधर मोहोळ, आयुक्त विक्रम कुमार, शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यावेळी महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
बैठकीनंतर आयुक्त म्हणाले, ‘‘महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तर मागील थकबाकी पाच टप्प्यात देणार आहे.’’
किती जणांना होणार लाभ
१५,०७६
थकीत वेतनासाठी आवश्‍यकता
५२५ कोटी रुपये
वेतनात किती वाढ होणार
२३ टक्के
आणखी कोणाला फायदा
२०१६ नंतर निवृत्तांना
महत्त्वाचे निर्णय…
टप्प्याटप्प्याने थकीत वेतन देण्याचा निर्णय
निवृत्त आणि नियमित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी १७ कोटींचा बोजा पडणार
सध्या वेतनावर १८०० ते १९०० कोटी खर्च
सातव्या वेतन आयोगामुळे हा खर्च २२०० कोटी रुपयांपर्यंत
कर्मचाऱ्यांसाठी ही अतिशय महत्त्वाची आणि समाधानाची बाब आहे. सातव्या वेतन आयोगासाठी आम्ही कटिबद्ध होतो आणि त्यादृष्टीने सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचे हे यश आहे. माझ्यासह विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली होती. त्याला अंतिम मंजुरी दिल्याबद्दल नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मनःपूर्वक आभार.
– मुरलीधर मोहोळ, महापौर