महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २५ सप्टेंबर । गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार असल्याची जोरदार चर्चा होती. मात्र, नुकत्याच पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेत त्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रचलित पद्धतीनेच कर आकारणी होईल. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यामागील कारण स्पष्ट केले. जीएसटी लागू करताना केंद्र आणि राज्य सरकारने दोन्ही पेट्रोल आणि डिझेलचा त्यात समावेश केला होता. जीएसटी कायद्यात अशी तरतूद आहे ज्याद्वारे पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते. (Petrol and Diesel rates)
जेव्हा (जीएसटी) परिषद पेट्रोल आणि डिझेलचा दर नेमका किती ठेवायचा, हे निश्चित करेल तेव्हा इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाईल. पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करण्यासाठी जीएसटी कायद्यात कोणतीही नवीन सुधारणा करावी लागणार नाही. पण ते कधी आणि कोणत्या दराने आणायचे हे जीएसटी परिषदेला ठरवावे लागेल.
पेट्रोल आणि डिझेलवर तीन प्रकारचे कर आहेत. अबकारी, व्हॅट आणि उपकर. सध्या राज्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर सुमारे 41 टक्के उत्पादन शुल्क मिळते. व्हॅट राज्य सरकारांच्या वाट्याला जातो.पेट्रोलवर सध्या सुमारे 50 टक्के कर आहे. जर पेट्रोल आणि डिझेलचा 28 टक्के जीएसटीच्या उच्च स्लॅबमध्ये समावेश केला तर हा कर निम्म्यावर येईल. यामुळे सध्याच्या दरापेक्षा पेट्रोल 25 रुपयांनी स्वस्त होईल.
जर पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणली गेली तर देशभरात पेट्रोलची किंमत 75 रुपये आणि डिझेल 68 रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचेल. तथापि, पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणल्याने केंद्र आणि राज्यांचा महसूल सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांनी कमी होईल. हे प्रमाण जीडीपीच्या फक्त 0.4 टक्के इतके आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून सरकारला भरपूर उत्पन्न मिळते. पेट्रोल आणि डिझेलवरील करामुळे केंद्र सरकारच्या उत्पन्नात 88 टक्के वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत पेट्रोलियम उत्पादनांवरील सरकारच्या उत्पादन शुल्कात 48 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एप्रिल ते जुलै 2021 दरम्यान उत्पादन शुल्क संकलन 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते जे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत 67,895 कोटी रुपये होते.
पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणल्याने सरकारचे उत्पन्न कमी होईल. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार जीएसटीच्या कक्षेत त्याचा समावेश करू इच्छित नाही.