महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २५ सप्टेंबर । प्रतिनिधी । ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात “केंद्राकडील इंपिरिकल डेटा” यावर सूनावणी झाली. केंद्र सरकार हा डेटा ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी राज्याला देणार नाही असे मोदी सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलंय. लोकशाही प्रधान देशात बहुसंख्याक 52% ते 60% असलेल्या ओबीसी जनतेच्या “इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याच्या मागणीचा” विचार केला जात नाही….काही तरी लंगडी कारणे सांगून डेटा द्यायचा नाही तर हा निर्णय…सर्वोच्च न्यायालयाचा आणि लोकशाहीच्या नियमांचा उल्लंघन करणारा नाही का?…..ही एक प्रकारची हुकूमशाही नाही का?…. केंद्र सरकार हा डेटा ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी राज्याला देणार नाही असे मोदी सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलंय. 2011 चा डेटा आमच्याकडे आहे, तो आम्ही अनेक योजनांसाठी वापरलाय,आजही वापरतोय. पण त्यात चुका असल्याने तो राज्यांना देणार नाही…..असे केंद्र सरकारचे म्हणने आहे सदर डेटात चुका आहेत तर तो इतर ठिकाणी काणी कसे काय वापरता ?
बर…सदर डेटातील चुका दुरुस्त करायला केंद्र सरकार ने २०१५ साली समिती नेमली…..परंतू तिच्यावर ५ वर्षात सदस्यच नेमले नाहीत परीणामी काम पुढे जाऊ च शकले नाही…..ही कार्य पद्धती लोकशाहीत कशी काय चालू शकते….थोडक्यात बहुमताच्या जोरावर आपल्याच सोईनुसार निर्णय घ्यायचे म्हणजे हे हुकुमशाही सारखेच आहे कारण त्याच्या ही पुढे जाऊन केंद्र सरकार धडपडीत महणतय की…..आता आपण राज्य सरकार कडे येवू ……राज्य सरकार ने निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे मागासवर्गीय आयोग नेमला…..सदर आयोगाने राज्यपुरता इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा असे ठरले…..परंतू सदर कामकाज सुरू करण्यासाठी आर्थिक निधी व प्रशासकीय यंत्रणेचे अजूनही तरतूद केलेली नाही…..आयोगाला कामकाज करण्यासाठी साधे पुरेसे असे कार्यालय पण नाही…. थोडक्यात काय तर अडचणींच्या नावाखाली लोकशाही नुसार कामेच करायचे नाहीत अस दिसतय…..आपल्या सोयीनुसार काम करण्याच्या वृत्तीला हुकूमशाही नाहीतर काय म्हणायचे…..फरक एवढाच केंद्र सरकार धडधडीत म्हणतय…डेटा असून नाही देणार तर राज्य सरकार सदर काम गांभीर्यपूर्वक न घेता गोगलगाय सारखे काम करत आहे….नाही तर नाही म्हणायच पण कामाला तत्परता व महत्त्व ही नाही द्यायचे…… सरकारी नियमानुसार जनतेकडून करावी लागणारी कामे दिलेल्या मुदतीत झाली नाही तर त्यास,व्याज, दंड व वेळप्रसंगी शिक्षेची ही तरतूद आहे….मग असे नियम सरकार ला नाहीत का?….म्हणजे सरकारला जनतेचे नुकसान करायला मुभा कोणी दिली?…..म्हणून प्रश्न निर्माण होतो की भारत लोकशाहीप्रधान देश आहे का?….आणी हे सतत असच चालत राहीले तर लोकशाहीच्या अंता कडील हि वाटचाल आहे असेच म्हणावे लागेल…..सरकार कोणतेही असो….सत्तेच्या जोरावर बहुसंख्याक जनतेच्या हिताच्या मागणी धुडकावून लावायची…आणि…आपल्याच सोईनुसार निर्णय घ्यायचे…. राबवायचे याला लोकशाही म्हणायचे की हुकूमशाही…….लोकशाहीची मुल्ये जतन राहण्यासाठी जनतेनेच वेळोवेळी आवाज उठवणे अपेक्षित आहे. पि.के.महाजन.