महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. १५ ऑक्टोबर । राज्य शासनाने मागील वर्षी कोविड काळात सुरू केलेल्या स्व. बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजनेला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. पण अजूनही ही योजना कागदावरच रेंगाळत असल्याने नागरिकांना याचा कोणताही लाभ मिळत नाही. अनेक रस्त्यांवरील अपघातांत नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे.
राज्य शासनाने ही योजना सुरू करून केवळ नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. कारण राज्य सरकारलाच या योजनेचा विसर पडला आहे. योजनेला शासनाकडून मंजुरी तर देण्यात आली पण प्रत्यक्ष ही योजना कुठेच अंमलात आणलीच नाही. या योजनेंतर्गत रस्ते अपघातानंतर आपत्कालीन ७२ तासांच्या आत मोफत वैद्यकीय सेवा दिली जाणार आहे. यामुळे वेळेवर उपचार मिळाल्याने अनेकांचे प्राण वाचू शकतील. पण ही योजना अजूनही कार्यरत नसल्याने रुग्णांना महागडे उपचार घ्यावे लागत आहेत. उपचारांसाठी वेळेवर पैसे नसल्याने अनेक वेळा उपचारांच्या अभावी रुग्ण गंभीर स्थितीत जातात.
महाराष्ट्र शासनाने रस्ते अपघातात सापडलेल्या रुग्णांना तत्पर (गोल्डन अव्हरमध्ये) वैद्यकीय सेवा मिळून त्यांचे प्राण वाचवता यावेत म्हणून ही योजना लागू केली आहे. १६ सप्टेंबर २०२० रोजी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेस सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी १४ ऑक्टोबर, २०२० पासून सुरू करण्यात आली आहे.
योजना काय?
या योजनेअंतर्गत अपघातानंतर पहिल्या ७२ तासांत रस्ते अपघात झालेल्या व्यक्तीस तत्पर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे हा मुख्य उद्देश आहे. रस्ते अपघातातील जखमी झालेल्या रुग्णांची परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय सेवा पहिल्या ७२ तासांसाठी नजीकच्या अंगीकृत रुग्णालयामधून ७४ उपचार पद्धती या योजनेत नमूद केल्या आहेत. प्रति रुग्ण प्रति अपघात रुपये ३०,००० /- (रुपये तीस हजार)पर्यंतचा खर्च अंतिम केलेल्या विम्याच्या दरानुसार या योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयास विमा कंपनीकडून अदा करण्यात येईल. स्थलांतरित करण्यात आलेल्या रुग्णालयात पुढील उपचारांच्या सेवा उपलब्ध नसल्यास अशा सेवा उपलब्ध असणाऱ्या जवळच्या रुग्णालयात १०८ रुग्णवाहिकेने ती उपलब्ध नसल्यास पर्यायी रुग्णवाहिकेने रुग्ण स्थलांतरित केला जाईल. अशा परिस्थितीत विम्याच्या दराव्यतिरिक्त रुपये १००० पर्यंत रुग्णवाहिकेचे भाडे विमा कंपनीमार्फत अंगीकृत रुग्णालयास देण्यात येईल.