महाराष्ट्र 24 – नवी दिल्ली :
मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना ‘पंतप्रधान जन धन योजने’मुळे बँकांमधील महिलांच्या खात्याच्या संख्येत पहिल्या तीन वर्षांत लक्षणीय वाढ नोंदली गेली आहे. अनेक जन धन खाती अद्यापही ‘निष्क्रिय’ असल्याचेही समोर आले आहे.‘मायक्रोसेव्ह कन्सल्टिंग’ या सल्लागार संस्थेच्या अहवालाने बँकांमधील महिला जन धन खात्यांचे २०१४ मधील ४३ टक्के प्रमाण २०१७ मध्ये ७७ टक्क्यांपर्यंत झेपावल्याचे नमूद केले आहे.
‘भारतातील महिलांच्या आर्थिक सर्वसमावेशकतेची सत्यकथा’ अशा शीर्षकाच्या अहवालात जन धन योजनेमुळे महिलांच्या बँक खात्यांचे प्रमाण तीन वर्षांत वेगाने वाढल्याचे म्हटले आहे. वाणिज्य बँकांमध्ये असलेल्या एकूण खात्यांपैकी महिला बँक खातेदारांची संख्या भारतात लक्षणीय असल्याचे स्पष्ट करतानाच याबाबत भारताने शेजारील बांगलादेश (३६ टक्के) व पाकिस्तान (७ टक्के) ला मागे टाकले असल्याचे अहवालाने नमूद केले आहे.
२७ ऑगस्ट २०१७ पासून सुरू झालेल्या जन धन योजनेतील अनेक बँक खाती अद्याप निष्क्रिय असल्याचेही हा अहवाल आवर्जून नमूद करतो. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकाला आर्थिक समावेशकतेच्या प्रवाहात आणण्यासाठी जन धन योजना असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. या खातेधारकांना रुपे कार्डद्वारे व्यवहार करण्यासह विम्याचे कवचही देण्यात आले आहे.