महाराष्ट्र 24-मुंबई
‘टिकटॉक’विषयी एखाद्याला कोणतेही आक्षेप असतील, तर माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत असलेल्या संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार करता येईल. कारण कायद्यानुसार याविषयीची प्रक्रिया आखून दिलेली आहे. मात्र, या व्हिडीओ अॅपवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी अयोग्य आहे, अशी भूमिका गुरुवारी ‘टिकटॉक’तर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली.
‘टिकटॉक व्हिडिओ अॅपने तरुणाईला आणि अगदी लहान मुलांनाही एकप्रकारचे वेड लावले आहे. त्यांच्या विचारसरणीवर यामुळे परिणाम होत आहे. शिवाय त्यांना या अॅपचे एकप्रकारे व्यसन लागून त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. या अॅपवर अश्लील व्हिडीओंचाच अधिक भरणा असतो. त्यामुळे या व्हिडीओ अॅपवर बंदी घालण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशी विनंती तीन मुलांच्या आई असलेल्या मुंबईतील गृहिणी हिना दरवेश यांनी अॅड. अली काशिफ खान देशमुख यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून केली आहे.
याविषयी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. त्यावेळी ‘या अॅपवर माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत नियमन आहे. अॅपवर काहीही आक्षेपार्ह आढळल्यास कायद्यातील कलम ६९-अ अन्वये संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे कोणतेही ठोस कारण नसताना अॅपवर बंदी घालण्याची मागणी चुकीची असून ही याचिका फेटाळण्यात यावी’, असे म्हणणे ‘टिकटॉक’तर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी मांडले. त्यानंतर या युक्तिवादाला उत्तर द्यावे, असे निर्देश खंडपीठाने याचिकादारांच्या वकिलांना देऊन पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवली.