महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. ९ नोव्हेबर । राज्यातील शेतकऱ्यांकडे महावितरणची (MSEDCL) जवळपास 46 हजार कोटींची थकबाकी आहे. कृषी योजनेतून शेतकऱ्यांना 50 टक्‍क्‍यांची सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तरीही, अपेक्षित वसुली झाली नसून आता योजनेची मुदत मार्च 2022 पर्यंत आहे. सप्टेंबर 2020 पूर्वीच्या थकबाकीतील 50 टक्‍के रक्‍कम मुदतीत न भरणाऱ्यांचे कनेक्‍शन कायमचे कापले जाणार आहे. तत्पूर्वी, थकबाकीदारांचे वीज कनेक्‍शन तोडण्याची मोहीम महावितरणने पुन्हा हाती घेतली आहे. संपूर्ण रक्‍कम भरल्याशिवाय कनेक्‍शन जोडणी मिळणार नाही, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
कृषिप्रधान महाराष्ट्रातील शेतकरी दुष्काळ, अतिवृष्टी, महापूर यासह संकटाच्या वादळांमुळे अडचणीत सापडला आहे. डोक्‍यावरील कर्जाचा डोंगर वाढत असतानाच हातातोंडाशी आलेल्या पिकांचे नुकसान होत आहे. अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई अजूनपर्यंत सर्व बाधित शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादकांना संपूर्ण एफआरपी मिळालेली नाही. दुसरीकडे, दोन लाखांपर्यंत व त्यावरील थकबाकीदार बहुतेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. अडचणीतून कुटुंबाचा संसार सांभाळत असतानाच काही वर्षे त्याला नुकसानच सहन करावे लागत असल्याने तो आत्महत्या करू लागला आहे. जानेवारी ते ऑक्‍टोबर 2021 या काळात राज्यातील जवळपास दोन हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. अशा परिस्थितीत आता वीजबिल वसुलीची मोहीम तीव्र केली जाणार असल्याने बळिराजासमोरील अडचणीत पुन्हा वाढ होणार आहे.
कृषी योजनेची वैशिष्ट्ये…
सप्टेंबर 2020 पूर्वीच्या सुधारित थकबाकीतील 50 टक्‍के रक्‍कम भरल्यास उर्वरित रक्‍कम माफ
शेतकऱ्यांचा सप्टेंबर 2020 नंतरच्या वीजबिलांचा भरणा नियमित असावा
एकाच डीपीवरील सर्व शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील थकबाकीतील 50 टक्‍के रक्‍कम एकदम भरल्यास त्यांना 10 टक्‍के अतिरिक्‍त सवलत
कृषी योजनेतून वसूल होणाऱ्या रकमेतील 33 टक्‍के रक्‍कम गाव तर 33 टक्‍के रक्‍कम जिल्हा पातळीवरील कामांसाठीच होणार खर्च
कृषी योजनेची मुदत मार्च 2022 पर्यंतच; मुदतीत थकबाकी न भरणाऱ्यांना संपूर्ण रक्‍कम भरल्याशिवाय वीज कनेक्‍शन नाहीच