महाराष्ट्र २४ । विशेष प्रतिनिधी । दि. २० नोव्हेबर । क्रिप्टाेकरन्सी किंवा आभासी चलनासंदर्भात माेदी सरकार लवकरच माेठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. क्रिप्टाेकरन्सी आणि बिटकाॅईनसंदर्भात सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. या चलनांचे व्यवहार आणि त्यातून प्राप्त झालेल्या नफ्यावर माेठ्या प्रमाणावर कर लावण्याचा सरकार विचार करीत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी प्रथमच क्रिप्टाेकरन्सीबाबत मत मांडले हाेते. क्रिप्टाेकरन्सी चुकीच्या हातात पडायला नकाे, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली हाेती. गेल्या काही दिवसांपासून क्रिप्टाेकरन्सीबाबत सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्याचे दिसत आहे. सरकार या चलनाचे कठाेर नियमन करण्याच्या विचारात आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वीच संसदीय समितीची बैठकही झाली हाेती. संसदेच्या आगामी अधिवेशनामध्ये सरकार क्रिप्टाेकरन्सीसंदर्भात कायदा मांडण्याची शक्यता आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या चलनांवर माेठ्या प्रमाणावर भांडवली नफा (कॅपिटल गेन) व इतर कर लादण्यात येण्याची शक्यता आहे. या नफ्यावर ४० टक्के कॅपिटल गेन आकारणीशिवाय एकूण व्यवहारांवर जीएसटी व इतर कर लादण्यात येण्याची शक्यता आहे. क्रिप्टाेकरन्सीपासून लाेकांनी दूर राहण्यासाठी सरकारची ही याेजना असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या चलनावर बंदी घालून ते जवळ बाळगणे किंवा त्यासंबंधी व्यवहारांना गुन्हा ठरविण्याचा विचार सरकारने केला हाेता; मात्र या भूमिकेत काही प्रमाणात बदल झाला आहे. त्याऐवजी पूर्वपरवानगी देण्यात आलेल्या डिजिटल चलनांनाच मान्यता सरकार देऊ शकते.
आरबीआय स्वतःचे डिजिटल चलन आणण्याच्या तयारीत आहे. आरबीआय सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी म्हणजेच ‘सीबीडीसी’ आणणार आहे. आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत प्रायाेगिक तत्त्वावर डिजिटल करन्सी सादर केली जाऊ शकते. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही याबाबत सूताेवाच केले हाेते.